विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गर्दा उद्योगीहरु मारमा « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal


विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गर्दा उद्योगीहरु मारमा


78
Shares

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशैभरका उद्योगहरुमा अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरेको भन्दै उद्योगीहरुले उद्योग चलाउन समस्या भएकोे बताएका छन् ।

इटहरी र विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगमा हप्तादिन बढी समयदेखि १२ देखि १४ घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको त्यहाँका उद्योगीहरुले बताएका हुन् । प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लोडसेडिङ नगर्ने बताएता पनि बेलुका ६ बजे देखि १४ घण्टा उद्योगको विद्युत कटौती हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले कुनै जानकारी नदिई अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरेको कारण उद्योगहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् । प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर नियमित रुपमा उद्योगहरुमा चाहेको जति विद्युत उपलब्ध गराएर लोडसेडिङ हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरुको गुनासो रहेको छ ।

सरकार तथा विद्युत प्राधिकरण आफैले ग्यासको खपत कम गरौं खाना पकाउने विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौ भन्दै प्रचार गर्ने तर उद्योगमा अप्रत्यासित रुपमा लोडसेडिङ गर्नु गलत भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले बताउनुभयो । उहाँले सरकार र प्राधिरकण बाहिर एउटा प्रचार गर्ने भित्र उद्योगमा विद्युत कटौती गर्नु उद्योगको लागि राम्रो नभएको बताउनु भयो ।

सरकारले उद्योगहरुमा तत्काल विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने सञ्चालक अग्रवालको भनाइ छ । त्यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सकै व्यवस्थापक महेशकुमार पोखरेलले विद्युत आपूर्तिमा पटक–पटक विद्युतको भोल्टेजका कारण उत्पादनमा थप समस्या आउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

त्यस्तै, विराटनगरमा सन्चालित शिवम् प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक निखिल अग्रवालले बैंकको व्याज, ढुवानीको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरुमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । सञ्चालक अग्रवालले उद्योगमा विद्युत अभावको कारण ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ कटौती गरेर उत्पादन भइरहेको बताउनु भयो । ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेर उद्योग चल्न नसक्ने अग्रवालको भनाई छ ।

अहिले देशैभरका उद्योगीहरुले उद्योगमा पूर्व जानकारी विना १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको भन्दै नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन् ।