काठमाडौं, चैत ७ । सरकारले खाना पकाउने ग्यासलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बैठकले ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद गर्नेगरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

कोरोनाभाइरस संक्रमणको त्रास रहेका बेला ग्यासको कालोबजारी भएका कारण उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्ने सरकारको ठम्याइ छ ।

मन्त्रालयले ग्यास उद्योगले असहयोग गरे अनुमति खारेज गर्नेसम्मको निर्णय पनि गरेको छ ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको तथा ठूला निजी खाद्य स्टोर, निगमको भन्डारण मौज्दात विवरण सार्वजनिक गर्ने, सबै जिल्लाको खाद्यान्न विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सरकारले खाद्यान्न अभाव भए हेलिकोप्टरबाट भएपनि ढुवानी गर्ने, कर्मचारी कामका लागि २४ घन्टा तयार रहनुपर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।