भैरहवा, फागुन २७ । सामान वा वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा लिइने अग्रिम आयकर अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न रूपन्देहीका उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

सामान बिक्रीबाट व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुँदै अग्रिमरूपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको रणनीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायी मर्कामा परेको र यसले व्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आइपरेको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।

सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने राँगा–भैंसी, खसी–बोका, भेडा–च्यांग्रा, जीवित, ताजा तथा फ्रोजन माछा, ताजा फूलहरू, ताजा तरकारी, आलु, प्याज, सुक्खा तरकारी, लसुन, बेबीकर्न, ताजा फलफूलहरूमा कायम मूल्यमा ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार विन्दुमै असुलउपर गर्दै आएको छ ।

यसैगरी, मासु, दुधजन्य पदार्थ, अन्डा, मह, कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा, आँटा तथा जडीबुटी, उखु र वनस्पतिजन्य उत्पादनमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर असुलउपर गर्दै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–५ को आयोजना र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा तिलोत्तमामा आयोजना गरिएको कर तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायी मारमा परेको औंल्याएका थिए ।

उनीहरूले तीनै तहका सरकार पाल्ने दायित्व उद्योगी–व्यवसायीको होजस्तो गरी कर लगाइएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना हुन पनि नसकेको र भएका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।