
यज्ञराज पाण्डे र भरत केसी (इमेज)
काठमाडौं, फागुन २० । संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनलाई परिपक्व संस्थाको रुपमा लिने गरिन्छ ।
तल्लो सदनले गरेका गल्तीहरुसमेत सच्याउने अधिकार र विवेक माथिल्लो सदनले प्रस्तुत गर्ने गर्दछ ।
राष्ट्रियसभा एक अविच्छिन्न संस्था हो । यसमा निर्वाचित वा मनोनीत हुने सांसदको पदावधि छवर्षे हुने भएतापनि पहिलोपटक गठन हुँदा गोलाप्रथा गर्ने गरिन्छ ।
राष्ट्रियसभा कहिल्यै पनि खाली नहुने परिकल्पना संविधानले गरेकाले पहिलोपटक गठन हुँदा गोलाप्रथाबाट पदावधि कायम गरिन्छ ।
जसअनुसार माथिल्लो सदनका सदस्यहरुको पदावधि पहिलोपटक दुई वर्ष, चार वर्ष र छ वर्षमा बाँडिएको हुन्छ । सोहीबमोजिम गोलाप्रथामा दुई वर्ष पदावधि परेकाहरुको म्यादा आज सकिँदैछ । तर, उनीहरुको ठाउँमा नियुक्त हुनेहरुको पदावधि भने छ वर्षको नै हुनेछ ।
राष्ट्रियसभामा देशका लब्धप्रतिष्ठित तथा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई समेत लैजाने अभ्यास अन्यत्र गर्ने गरिन्छ ।
समावेशी, प्रतिनिधिसभालाई परामर्श दिने, देशलाई विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई सम्मानस्वरुप ल्याउने प्रचलनअनुरुप नै राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिएको बताउँछन्, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली ।
यो सदनको काम, कर्तव्य नै सरकारका काममाथि प्रश्न गर्ने र प्रतिनिधिसभाका गलत निर्णयप्रति खबरदारी गर्ने हो ।
नेपालमै पनि प्रतिनिधिसभाले पठाएका थुप्रै विधेयकहरु राष्ट्रियसभाले सच्याएका उदाहरण छन् ।
दुईवर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुँदै गरेका सांसदहरुले पनि आफ्नो कार्यकालमा संविधानको भावनाअनुरुपको भूमिका निभाएको बताएका छन् ।
तर, पछिल्लोपटक गठन भएको राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छाया बनेको आरोप लागिरहेको छ ।
सांसदरु पनि योग्यताभन्दा भागबन्डामा परेकाले राष्ट्रियसभाको गरिमा कायम राख्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्