काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरेका कारणले अर्थतन्त्रमा जटिलता थपि‌दै गएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

शुक्रवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतीहरू र समाधानको उपाय खोजी विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरूले यस्ताे बताएका हुन् । अर्थविद्हरुले सरकारले प्रसाशनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने आरोप समेत लगाएका छन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रसाशनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले पुँजीगततर्फ बजेट कम विनियोजित गर्ने गरेको बताउनुभयो । डा. महतले पछिल्लो समय भएको बजेट पनि कम खर्च हुने र खर्चको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको तरलताको समस्या कम गर्नु पर्नेतर्फ गर्नुभयो । सरकारले प्रसाशनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भएमात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धिहुने डा.महतले दावी गर्नुभयो ।

डा. महतले भन्नुभयो,‘नेपालको दुभाग्यपूर्ण कमजोरी के छ भने प्रसाशनिक खर्च(करेन्ट एक्सपेन्डीचर) बढेको छ । तर पुँजीगत खर्च (क्यापिटल एक्सपेन्डीचर) एकदमै कम रहेकोछ । कम हुँदाहुँदै पनि जुन बजेट घोषणा गरेकोछ । घोषणा गरेको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । बजेटमा जति आयोजना घोषणा गरेकोछ । त्यसको १२/१५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको छैन्। कति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षता पूर्ण ढङगबाट खर्च भएको छैन्।

जति पूँजीगत खर्च गर्नु पर्ने हो त्यो सरकारले गर्न सकेको छैन् । त्यसकारण सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु प¥यो ।सुशासन बढाउनु पर्यो । बजेट कार्यान्वयन क्षमता पनि बढाउनु पर्यो । बजेटमा प्रसाशनिक खर्च घटाउनुपर्छ । अहिले प्रसाशनिक खर्च बढाएको छ । अब सरकारले प्रसाशनिक खर्च घटाएर पँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भए मात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धिहुन्छ ।

त्यस्तै सरकारले दक्षजनशक्ति बढाएर प्रसाशनिक कार्य क्षमता पनि बढाउनु जरुरीछ । अहिले तीन तहको सरकार छ । संविधानले तीन तहको सरकारको काम गर्ने बेग्लाबेग्लै तरिकाले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुपर्छ । दोहोरोपन गर्नुहुँदैन। केन्द्रमा प्रसाशनिक काम घटाउन सके ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी घट्नसक्छ ।’

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगमा लगानी बढाउनको लागि अब उद्योगको लागि जग्गा निशुल्क दिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने जग्गा निशुल्क हुनुपर्छ जग्गा अब जग्गा निशुल्क भएन भने उद्योगमा लगानी नआउने दावी गर्नुभयो ।

पाण्डेले एक अर्बको उद्योग बनाउनको लागि १० अर्ब रुपैयाँको जग्गा किनेर कसैले पनि उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउनको लागि पूर्वधार निर्माणका आयोजना घोषणा मात्रै नभएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसपछि सबै आयोजना एकैचोटी सुरु गरेको छ । कुनैले काम पुरा गर्न सक्दैन । काम गर्न नसकेपछि त्यसको लागत बढेर जान्छ । प्रतिफल छैन। एउटा दुई वटा योजना पूरा गरौं अनि मात्रै अर्को योजना बनाउँ भन्ने तर्फका कुराहरु हाम्रो सोच छैन। हाम्रा सांसदहरु चुनाव जित्नलाई तलका साना आयोजना माग गर्दछन ।

राष्ट्रको आवश्यकता ठूलो छ । ४० प्रतिशत साना–साना पेटी आयोजनाहरुमा खर्च गरौं ६० प्रतिशत बजेट कानून बनाएर भए पनि ठूला मेजर आयोजनाहरुमा मात्रै खर्च गर्ने गरी अन्त रकामन्तर गर्न नपाउने जस्ता प्रबन्धहरु गरेर र कृषिमा केही नयाँ केही गर्नुपर्छ ।

एक सय रोपनी जग्गामा एउटा होटल खोल्नु परो भने कति पैसा लाग्यो । पाँच अर्ब दश अर्बको जग्गा किनेर होटलमा लगानी लगाउँछ । विदेशमा जग्गा फ्रिमा दिन्छ । हाम्रोमा भाडा खाने मात्रै एप्प्रोज छ हाम्रो । जग्गामा भाडा बढी लिनुपर्छ भन्छौंं उद्योग खोल्न जग्गा फ्रि दिनुपर्यो । अब भाडा होइन कसरी अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने कर कसरी बढाउने भन्ने किसिमले नयाँ मोडलमा जानुपर्छ ।’

त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरलले अर्धवार्षिक समिक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको बताउनु भयो । उहाँले कोरोनाका कारण मुद्रास्फीतिदर बढ्दै गएको र भारतमा गरिएको अध्ययनले ३ महिना अझ मुल्यवृद्धि हुने देखिएको हुँदा नेपालमा महंगी दोहोरो अंकमा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अब नेपाल महँगी डबल डिजिट ब्यापारको मारमा पर्छ की भन्ने सम्भावना छ । नेपालको आयातको अवस्था बढेको छ । ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बको भएको छ । व्यापार घाटा बढ्दा आन्तरिक मागमा गिरावट आउँछ । अब उत्पादनकर्ताको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसले जिडिपीमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आयातमा पनि लागत बढेको छ । लागत बढ्नुको कारण व्यापारमा सहजिकरण गर्न नसक्नु हो ।’

त्यस्तै, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्ली खनालले आयात बढे पनि अर्थतन्त्र माथि जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ४ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा नयाँ जटिलता थपिएकाले सरकार नयाँ ढङगले लाग्नु पर्ने बताउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वर्तमान सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्दा टालटुले ढङगले ल्याएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारले कोरोना महामारी भएर लकडाउनको अवस्थामा भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको उल्लेख गर्नु भयो ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्याहरु बल्झेर गएका छन । त्यो सब भन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । जुन किसिमले अर्थतन्त्रमा जटिलताहरु बढी रहेका छन । त्यस कारण अब अर्थतन्त्रका जटिलता समाधान गर्नको लागि नयाँ रिसाबाट नीति बनाउन आवश्यक छ । अहिलेका समस्या सरकारले बजेट ल्यायो त्यति बेला नै अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्ने गरी बजेट आएन ।

त्यहीबाट समस्या सुरु भयो । बजेटलाई जुन ढङगले प्रतिस्थापन गरियो त्यो पनि सिस्टमबाट भन्दा पनि टालटुले ढङगले गरियो । राजनीतिक प्रतिसोधका रुपमा बजेट छुट्याएर अगाडि बढेका योजनामा खर्च नगर्नु भनियो । बजेट खर्च गर्ने कुरामा अवरोध भयो। पुँजीगत महिनाको १० प्रतिशत गर्ने भनियो । तर भएन । पुँजीगत खर्च भएन,अहिलेको पुँजीगत खर्च कोरोना महामारीको अवस्थाको भन्दा पनि कम भएको छ ।’

त्यस्तै,पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले राजश्व उठाएर खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले कोरोना महामारी तथा अस्थिर राजनीतिको कारण पनि सरकारले खर्च गर्न नसेको उल्लेख गर्नु भयो । डा.कँडेलले कर्मचारी प्रसाशनमा काम गर्ने प्रवृति परिर्वतन नभएसँग पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको बताउनु भयो। योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचमा काम गर्दा समन्वय कमि भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको कँडेललेको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृति विसङगती बढ्दै गएको बताउनु भएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि पछिल्लो समय श्रीलङकाको जस्तो अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने दाबी गर्नुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नहुने अवस्था आएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सहि नहुने बताउनुभयो । उहाँले असार मसान्तसम्ममा अर्थतन्त्र सहज हुने उल्लेख गर्नु भयो ।१३ प्रतिशत हिस्सा भएका बस्तुको आयातमा कडाई गर्दा समग्र आयात २२ प्रतिशत घटेको डा.श्रेष्ठको भनाइ छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएर आयात मुखी भएकाले आयातमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरुबाट धेरै कर्जा विस्तार भएको र विस्तार भएको कर्जा आयात लगानी भएकाले विदेशी मुद्रा सन्चितिमा समेत घट्दै गएको बताउनुभयो ।

पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै वृद्धिहुने गरेकाले तरलतामा चाप गरेको उहाँको भनाई छ । चैत महिना पछि विदेशी मुद्रा सन्चितिमा सुधार आउन सक्ने उप्रेतीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रमुख प्रा.डा‍‍‌ शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो समस्या तर्फ उन्मुख भएको बताउनुभएको छ । उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गदै सरकारी निकायबीच समन्वय, बुझाइ र नीतिगत तारतम्यत नमिलेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारका नीतिहरू अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले विद्यमान अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो।अन्र्तक्रियामा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको उल्लेख गरिएको छ ।