काठमाडौं, माघ २६ । विश्व बैंकले नेपाल मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतिहरू कायम रहेको जनाएको छ ।

कोभिड १९ संकटले यी क्षेत्रको मानव पूँजी विकासका चुनौतिलाई थप जटिल बनाएको जनाइएको छ । बुधबार भर्चुअल रुपमा विमोचन भएको विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेण्डा’ मा उक्त कुरा जनाइएको हो ।

संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवद्र्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भएता पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने विश्व बैंकको ठहर छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पु¥याउन सहयोग गरेको छ । प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निभाउन आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रकृयालाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने लगायतका सुधारसहित कार्य संपादनमा रहेका खाडलहरू पूर्ति गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।