फाइल तस्वीर

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली संशोधन गरेको छ ।

संशोधित ऐन अनुसार अब ३ अर्बसम्मका टेण्डरमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुबीच मात्रै प्रतिष्पर्धा हुने छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको ११औं संशोधन पारित गरेको हो ।

त्यस्तै एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

एउटै कम्पनीले दर्जनौं ठेक्का लिने तर काम समयमा नगरी अलपत्र पार्ने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले एक पटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको हो ।

पाँच वटा भन्दा बढी ठेक्का लिएको फेला परे त्यस्ता कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर कालो सूचिमा राख्ने प्रावधान पनि संशोधित ऐनमा राखिएको छ ।

यस्तै १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी धारैटी बापत प्रत्येक बिलमा कटौती गरिने ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकम पनि ठेकदारहरुका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरी फुकुवा गरिने छ ।

त्यसैगरी सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ ।