मीरा बस्नेत, राजेन्द्र नापित र विनोद बजगाइँ (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ८ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अलमलमा परेका छन् ।

पदाधिकारी नियुक्त भएको एक महिना बिते पनि दुवै आयोगले कामको लय लिएको देखिँदैन ।

राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक महिना बित्दासम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

गत वर्षको माघ १६ गते पनि ऐन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्दै आयोगको म्याद एक वर्ष थपिएको थियो । तर, पदाधिकारी नियुक्तिबाहेक ऐन संशोधन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

२०७१ साल फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घनका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने भएकाले विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप नभएको भन्दै ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले पाँच वर्षसम्म आदेश पालनामा अटेरी गरिरहेको छ ।

ऐन संशोधन नगर्दा विगत चार वर्षमा दुवै आयोगले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको जगजाहेर छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी द्वन्द्वपीडितको सहमतिमा आयोगबाट क्षमादान दिनसक्ने तथा क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनेगरी ऐन संशोधनको लागि सरकारलाई सुझाब दिइएको बताउँछन् ।

ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले ७ ओटै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श गरेर झारा टार्ने काममात्र गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले ऐन संशोधनमा अलमल गरिरहे दुवै आयोगलाई असहयोग गर्ने चेतावनी दिए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको दुई वर्षमा पालैपालो चारजना कानुनमन्त्री बनिसकेका छन् । तिनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने भाषणबाजीबाहेक भरपर्दो कदम नचाल्दा सरकार कतै संक्रमणकालीन न्यायलाई थप गिजोल्न उद्दत त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्