फाइल तस्विर

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार संघसँगको साझा अधिकार सूचिमा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी ऐन निर्माणमा जुटेको छ ।

साझा अधिकार सूचिका कानून निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिएपछि बागमती सरकार आफै अग्रसर भएको हो । प्रदेश सरकारले यसअघि पनि प्रदेश प्रहरी ऐन तयार गरेको थियो ।

संविधान अनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ । संघले काम नगरेपछि प्रदेश पछि बन्ने संघीय कानूनसँग बाझिए संशोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न लागेको हो ।

अहिले प्रदेश सरकार निजामती ऐनको अभावमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा कर्मचारी अभाव छ । संघीयसदनमा लामो समयदेखि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ ।

संविधान अनुसार साझा अधिकार सूचीमा २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ ।

कान्तिपुर