काठमाडौं, माघ १२ । राजदरबार संग्रहालयको ऐतिहासिक साख जोगाउन बतास समूहले खडा गरेको भौतिक संरचना हटाएको सरकारले त्यही ठाउँमा तीनवटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक सेटिङमार्फत सार्वजनिक सम्पति हत्याउने प्रवृत्ति हावी भइरहेका बेला सरकारको निर्णयले त्यही प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको छ । राजदरबार हातामा राजामहाराजाहरुले भोग चलन गर्दै आएको ७ सय ५३ रोपनी ८ आना दुई दामको जग्गा राजतन्त्रको बहिगर्मनसंगै हडप्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

दरबारभित्र निजीक्षेत्रको व्यवसायिक उपस्थिति खारेज गरेको सरकारले आफ्नै मातहतका तीन निकायलाई प्रवेश अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टारको कार्यालय, तारागाउँ विकास समिति र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको कार्यालय राख्ने निधो गरेको हो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको निजी सचिवालय समेत रहेको उक्त भवन राहदानी विभाग स्थानान्तरण भई त्रिपुरेश्वरमा सरेपछि यी कार्यालयहरुले अड्डा जमाउने भएका हुन । अब दरबारभित्र बन्ने भौतिक संरचनाको सम्पूर्ण स्वामित्व शहरी विकास मन्त्रालयले लिने निर्णय समेत भएको छ । सरकारी निर्णयसँगै सचिवालयको उत्तरतिर रहेको राजा महाराजाले शिकार गरेको जनावरका छाला राख्ने स्थानसमेत जोखिममा परेको छ ।

सिंहदरबारको खाली जग्गा सरकारकै प्लटिङबाट त्यहाँको वातावरण अस्तव्यस्त भइरहँदा नेपाल ट्रष्टमार्फत सरकारको स्वामित्वमा आएका राजामहाराजाका घरजग्गा लुटको धन बनाउने क्रम तीब्र छ । दरबारमार्गस्थित दरबार अगाडिको जग्गामा यति होल्डिङसले विशाल कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा लगाउन थालेको धेरै भइसक्यो । दरबारहाताको अन्य भागमा नेपाली सेना र नेपाल सरकारले बिस्तारै कब्जा जमाउन थालिसकेका छन् । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्रको ईकाइ पनि यहीं स्थापना गरिएको छ ।

यसको आडमा रहेको फारसखाना जहाँ राजपरिवारले शिकार गरी ल्याइएका जनावरको अवशेष राख्ने गरिएकोमा त्यहाँको केही भाग सेनाले कब्जा जमाइसकेको छ । यो राजपरिवारको तरकारी खेती गर्ने स्थल जहाँ प्रवेश निषेध भन्ने बोर्ड समेत राख्न भ्याइसकेको छ भने भित्री भाग उनीहरुकै हकभोगमा छ । राजपरिवारको निजी मन्दिर पनि नेपाली सेना अन्तर्गत गइसकेको छ । त्यतिमात्र कहा हो र, उत्तरी भागमा सेनाका विभिन्न गण र मध्यपृतनापतिको मुख्यालय समेत खडा भइसकेको छ ।