काठमाडौं, माघ १० । निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आगामी बैशाखमा स्थानीय चुनाव गराउने पक्षमा रहेपनि सत्ता गठबन्धनले संविधानसँग बाझिएको निर्वाचन ऐन संसोधन गरेर मिति तोक्ने तयारीमा जुटेपछि राजनीतिमा तरंग आएको छ । तीन चरणको चुनावको मितिलाई लिएर प्रमुख दलहरु विभाजित भएका छन् । संसदको कार्यकाल डेढ वर्ष रहँदा नै चुनाव घोषणा गरेको एमालले सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो निर्णयमा छलछाम देखेको छ भने सत्ता सहयात्रीहरु एकैपटक तिनै तहको चुनाव गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।

गठबन्धन दलका समर्थक कानूनविद्हरुले संविधानअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएपछि सरकार संविधानसँग बाँझिएको कानुन संसोधन गर्न तत्पर देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन दफा ३ ले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको २ महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने, संविधानको धारा २२५ ले गाउँ नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था क्रुटीपुर्ण रहेको भन्दै सरकार संविधानसँग बाँझिएको कानून संसोधन गर्न तयार बनेको हो ।

यद्यपि स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचन तीन चरणमा हुँदा कुन मितिलाई मानेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयले अन्यौल थपिदिएको छ । स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ साल बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । चरणबद्ध निर्वाचन भए पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैको आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले पनि वैशाखमा चुनाव गर्दा असोज २ मा कार्यकाल समाप्त हुने पदाधिकारीहरूलाई अन्याय हुने कानुनविद्को तर्क छ ।

सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि सरकारले बैशाख र असोजमा भएको चुनावलाई नमानेर कानून संसोधन गर्दा २०७९ को पुसमा गर्ने वा असोजको मितिलाई मानेर सरकार अघि बढे चैत्र मसान्तमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अवस्था देखिन सक्छ । तर कानुन संसोधन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारको तयारीलाई नेकपा एमालेले निर्वाचन रोक्ने नियतले गरिएको यो कामले स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहिन भई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि घातक हुने सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

एकातिर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन हुने खतरा अर्कातिर दलीय स्वार्थ पूरा गर्न संविधान संशोधनको खेलले विधिको शासनमा चुनौती थप्ने निश्चित छ । संविधानअनुकूल आफू चल्ने कि संविधानलाई आफ्नो सुविधामा चलाउने त्यसतर्फ खासगरी सत्तारुढ दल गम्भीर हुन जरुरी छ ।