नारायणी लामिछाने र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारासहित बनेको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको दुईवर्षे कार्यकालले पनि विकास निर्माणमा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन ।

स्थीर सरकार हुँदा पनि पुँजीगत खर्चको गति बढ्न सकेन भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिमा पनि खासै फरक आउन सकेको छैन ।

स्थीर र बलियो सरकार हुँदा हुँदै पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुनु, मूल्यवृद्धिले उचाइ लिनु, विकासे आयोजनाको गति सुस्त भएका कारण केपी ओली सरकारको दुईवर्षे कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा कुनै तात्विक अन्तर आउन नसकेको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम अघि सारे पनि ती कार्यक्रमहरुले जनताको जीवनस्तर उकास्ने वा देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने कार्यमा योगदान गर्न सकेको देखिएन । बरु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ ।

नियमित विद्युत् आपूर्तिले उत्पादन क्षेत्रमा केही सहजता पक्कै आएको छ भने पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा निर्यातमा सुधार हुँदा शोधनान्तर खाता नाफामा आइपुगेको छ ।

तर, यही अवधिमा विप्रेषण घटेको छ भने आयात घटाउने औजारहरु प्रयोग गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी केही सूचकहरु सकारात्मक र केही सूचक नकारात्मक भएकोले आर्थिक विकास औसत नै रहेको बताउँछन् ।

स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरुले गर्ने खर्चको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ । कतिपय स्थानीय तहमा त ५ प्रतिशतसमेत विकास खर्च हुन सकेको छैन ।

वित्तीय अनुशासन नहुँदा भ्रष्टाचार तल्लो तहमा पुगेको छ ।

६ महिने समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार नै डेढ खर्बले घटाएपछि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा नहुने आशंका बढेको छ ।

पूर्वअर्थसचिव डा. शान्ताराज सुवेदी सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन तत्काल प्रष्ट कार्ययोजना ल्याउनु जरुरी छ । अन्यथा, सरकारको बाँकी अवधि पनि यसैगरी बित्ने निश्चित छ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा नारामै सीमित रहने छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्