खाद्यान्नमा सबैभन्दा धेरै कैफियत, २७ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा « Image Khabar


खाद्यान्नमा सबैभन्दा धेरै कैफियत, २७ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा


26
Shares

नारायणी लामिछाने
काठमाडौं, मंसिर २६ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पछिल्लो समय खाद्यान्नमा सबैभन्दा कैफियत देखिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्र्तिक महिनासम्म गरेको खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा खाद्यान्न तथा तेलहनमा १ सय ३१ नमुना संकलन गर्दा ८ नमुनामा कैफियत भेटिएको जनाएको हो ।

८ सय ५२ प्रकारका खाद्य वस्तुको नमूना संकलन गर्दा ६.३८ प्रतिशत अर्थात ३६ वस्तुको नमुना कैफियत भेटिएको छ । विभागले साउन यता विभिन्न जिल्लामा अनुगमन गरी १ सय ३१ वस्तुको नमुना परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणमा दाल, चामल, बिस्कुट, चाउचाउ, गेडागुडी लगायत वस्तुको ८ नमुना परिक्षण खानै नहुने प्रमाणित गरी खाद्य सामग्री नष्ट गर्नुका साथै सम्बन्धित उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै प्रशोधित पिउने पानीको ४० नमुना संकलन गर्दा ७ उद्योगमा कैफियत देखिएको थियो । दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थका २१ नमुना संकलन गर्दा ४ नमुनामा कैफियत भेटिएको छ । विभागले साउन १ देखि कार्तिक मसान्तसम्म खाद्यान्न, दूध, तेल लगायत बजार अनुगमन गरी ८ सय ५२ नमूना संकलन गर्दा ३६ वटा नमुना परीक्षणमा कैफियत भेटेको थियो ।

यस अवधिमा विभागले न्युनस्तर तथा दुषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा २७ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्युन गुणस्तरका र दुषित पदार्थका सबैभन्दा बढी दुध र दुग्धजन्य पदार्थको ९ वटा, मसलाको ५, दलहन र सोबाट बनेका पदार्थको ५ तथा प्रशोधित पिउने पानीको ३ वटा थियो । यसमध्ये ११ वटा मुद्दा दुषितका, ९ मुद्दा न्युन गुणस्तरका हुनुका साथै ६ वटा मुद्दा लेबल नलगाई बिक्री गरिरहेको पाइएको प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो ।

खाद्य ऐन २०४९ अनुसार ढाट्ने वा छलेर बिक्री गरेमा ५ वर्ष कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर यो ऐन २७ मुद्दा दायर भएपनि मुद्दा बापत के कत्ति बिगो रकम संकलन भएको तथ्याकं भने विभागसँग छैन । बाटोभरी राखिएका खाद्य सामग्रीको गुणस्तर कायमको जिम्मा विभागले पाएको छ । तर कानून भने संसदमै अड्किएको छ ।

खाद्य गुणस्तर कायम राख्न र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउनका स्थानीय तहको समेत संविधान प्रदत्त अधिकार हो । तर उपभोक्ताप्रतिको लापरबाही र जिम्मेवार निकायको निकम्मापनाले बजारमा न्युन गुणस्तरका खाद्य सामग्रीको खुलेआम व्यापार हुन छाडेको छैन ।