नारायणी लामिछाने
काठमाडौं, मंसिर १९ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अन्तर्गत रकम अनियमित तरीकाले खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदन २०७८ ले एमसीसी सम्झौता विपरित नेपालबाट थप ४१ करोड ६४ लाख ३२ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । एकातिर अनुमोदन हुनुअघि नै खर्च हुनु अनियमित हो भने अर्कातिर सम्झौता विपरित नै प्रशासनिक कार्यमा समेत नेपालले करोडौं खर्च गर्नु सरकारको ढुकुटीको अपव्यय मात्रै भएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनले सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन पूर्वको चरण कम्याक्ट डेभलपमेन्ट फन्ड (सिडिएफ) अन्तर्गत नेपालले विद्युत प्रसारणलाईन परियोजनामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा त्यस विपरित खर्च भएको जनाएको हो । प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै खर्च हुुनु कानूनको धज्जी उडाउनु हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंनका लागि मात्रै ७ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ भने सिडिएफ अन्तर्गत नै कम्याक्ट विकासका लागि ३ हजार ८९ डलर मासिएको छ ।

महालेखाले एमसीसीले परियोजना अनुमोदन गर्नै बाँकी रहेको भन्दै रकम रोक्का गरेकोले पटक पटक रकमान्तर मार्फत रकम प्रशासनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समेत खर्च गरेको हो । परियोजना विकासका लागि पूर्व शर्त पुरा नगर्दै परामर्शदाता छनौट गरेका कारण पनि दायित्व वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७६÷७६ को असार मसान्तसम्ममा २६ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर लागतमा वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपी कम्याक्टका लागि स्थापित संस्था एमसिए नेपाल भने अझै पनि परामर्शदाता छनौट गर्नै बाँकी रहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट बताउनुहुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा कुनै पनि काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध कर्मचारीबाटै हुन नसक्ने भए वा दातृपक्षसँगको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्थामा मात्रै परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐन समेत मिचेर उपलब्ध कर्मचारीबाटै हुने काम समेत वित्तिय एजेन्टका रुपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी नेपाली रकम २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसरी अनुमोदन समेत नहुँदै कुनै पनि परियोजनामा नियम विपरित खर्च हुनु अनियमित र औचित्यविहिन मात्रै होईन राज्यकोषको अपव्यय भएको पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षक सुकदेव भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

२०७४ भदौ २९ मै सम्झौता भएको एमसीसी अनुमोदन बाँकी रहँदै नेपालले पुर्वतयारी चरणमै करोडौं खर्च गरिसकेको छ । अनुदान रकम जथाभावी र नियम विपरित उपयोग हुनु राज्य कोषको दोहन मात्रै होईन बेइमानीको पराकाष्ठा हो ।