काठमाडौं, माघ ९ । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ३२ निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

विभिन्न जिल्लाका जग्गा रोक्का राखी व्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने, कीर्ते गरिएको र ठगी भएको विषयमा कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

आयोगले पेश गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडी बढाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्षमा गणेश दत्त भट्ट, डडेल्धुरा; सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, काभ्रेपलान्चोक; डा. गोविन्दगौतम, दाङ; मन दाहाल, मोरङ्ग र विष्णु पोखरेल, बर्दिया तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी, भोजपुर; सदस्यमा विश्वप्रकाश भण्डारी, चितवन; गंगाधर अधिकारी, बागलुङ्ग; सुनिल रञ्जना सिंह, सर्लाही र सरिताथापा, तनहुँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी पनि दिइएको छ ।

तेह्रथुम जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भई गतिविधि गर्दा पक्राउ परी २०१९ कात्र्तिक २९ गते प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका नेत्रप्रसाद गुरागाईँलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरिएको छ ।

नेपाल र बहराइन एवं नेपाल र लेबनान सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसके विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको छ । र २२६ दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सहमति दिइएको छ ।

यूरोपियन यूनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच एभिएसन सेफ्टी विषयक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त सञ्चालक सदस्य पदमा मन्त्रालयका सचिवलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।