काठमाडौं, माघ ३ । पूर्वप्रधानन्यायाधिश केदारनाथ उपाध्यायले संक्रमणकालिन न्याय निरुपण झन्–झन् जटिल बन्दै गईरहेको बताए

। मुक्तिनाथ अधिकारीकको १८औं पुण्यतिथिको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्र्यक्रममा उनले दुबै आयोगहरु सरकारले जुन प्रक्रियाबाट गठन गर्न खोजेको छ त्यसले द्वन्द्वकालिन मुद्धाहरु समाधान नहुने दाबी गरे ।

पीडितहरुसँग परामर्श नगरी पदाधिकारीमा नाम सीफरिस गर्नुले मुद्धाहरु टुङ्गो लगाउन नसकिने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा सिफरिस समितिका समेत सदस्य रहेका प्रकाशचन्द्र वस्तीले माघ २६ गते पछि दुबै आयोगका पदाधीकारीका लागि नाम सीफरिस गर्न नसकिने बताए उनले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव सुमन अधिकारीले ऐन संशोधनका लागि भन्दै सरकारले पीडितहरुसँग गरेको परामर्श देखावटी मात्र भएको जिकीर गरे ।

कार्यक्रममा पीडितहरुले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको केही दिन अघिको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले जिम्मा लिने पाँच हजार भित्र को–को पर्छन भन्ने स्पष्ट पानुपर्ने माग गरेका थिए ।