मीरा बस्नेत, राममान डंगोल र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, माघ १ । अधिकारकर्मीहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक स्वतन्त्रताको हिसाबले घातक रहेको बताएका छन् ।

विधेयक लोकतन्त्र, मानवअधिकार र संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सूचना प्रविधि विधेयकप्रति चासो बढाउँदै लगेको छ ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिकको स्वतन्त्र भएर लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार कुन्ठित गर्नसक्ने भन्दै संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने प्रावधान पनि मानवअधिकारविरोधी देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा जेल पठाउने प्रावधानले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्दछ ।

विधेयक मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, संविधान र प्रचलित अभ्यासविपरीत रहेको अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक छुट्टै न्याय प्रणालीको संरचना खडा गर्ने प्रावधानले झनै त्रास बढाएको बताउँछन् ।

नागरिक अगुवाहरुले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने अरु थुप्रै कानुन रहेकाले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउनै जरुरी नरहेको बताइरहेका छन् ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँ सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचना रोक्ने सरकारी मनसाय लुकेको विधेयक आवश्यक नै नरहेको बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्