
काठमाडौं, पुस २८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा डरलाग्दो रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको जनाएको छ ।
आयोगको समन्वयमा गरिएको अध्ययन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले स्थानीय तहको चुनावमा अत्यधिक खर्च भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान खर्च उठाउनमै केन्द्रीत रहेको र त्यसबाट भ्रष्टाचार ठूलो रुपमा बढेको बताएको हो ।
सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहको नेतृत्व तहबाट हुने गरेको र त्यसपछि क्रमशः कर्मचारी, इञ्जिनियर, ओवरसियर र कार्यकारी अधिकृतले गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको जानकारी अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले दिए ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अख्तियार मातहत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको पनि जानकारी दिए ।
यस्तै पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत् विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको पनि कोइरालाले बताए ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद वा त्यसका कुनै समितिहरुबाट हुन सक्ने अनियमिततालाई रोक्न नीतिगत निर्णय गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिईएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्