काठमाडौं, पुस २१ । सेक्युुरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा अर्बौंको अनियमितताको आशंका गर्दै गहन अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा सरकार–सरकारबीचको सम्झौताका नाममा गलत प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै टेन्डर आह्वान गर्नका लागिसमेत समितिले निर्देशन दिएको हो ।

प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा ७ देखि ८ अर्ब अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै यसमा तत्काल अनुसन्धान गर्नको लागि समिति सभापति भरतकुमार शाहले निर्देशन दिए ।

पोलीमर नोट छाप्दासमेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै शाहले सरकार–सरकारबीचको सम्झौताभन्दा पनि टेन्डर आह्वान गर्नु उचित हुने उल्लेख गरे ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको लागि यसअघि नै नेपाल र फ्रान्सबीच सम्झौता भइसकेको छ ।

सुरक्षण मुद्रासम्बन्धी उपकरण किन्नको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसमेत भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले फ्रान्स तथा जर्मन सरकारसँग स्थापना गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङसम्बन्धी भवनबाहेक बैंक नोटसहितका सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम २०० देखि २१० मिलियन युरोमा सम्पन्न हुनुपर्ने तर बैंक नोटबाहेकको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्दा ९० देखि ९५ मिलियन युरो लाग्ने र ‘जी टु जी’को नाममा करिब ८० मिलियन बढी लागत अनुमान तयार गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा ९ देखि १० अर्ब नेपाली रुपैयाँसम्म अनियमितता भएको आशंका विज्ञहरुको छ ।

सांसदहरुले भने अनियमितता भएको भए तत्काल सोसम्बन्धी अध्ययन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सांसद सूर्य पाठकले भने जस–जसले जे निवेदन ल्यायो, सो निवेदन पास नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

सेक्युरिटी प्रिन्टसम्बन्धी जानकार विनयप्रकाश मिश्रले पूर्ण क्षमताको सेक्युरिटी प्रिन्टिङलाई बढीमा ९० देखि १०० मिलियन युरो पर्नेमा १७५ मिलियन युरोमा खरिद गर्नको लागि सम्झौता भएको भन्दै अनियमिताको आशंका गर्दै तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायतका कागजात नेपालमै छाप्न मिल्ने गरी फ्रान्सबाट प्रेस ल्याउन लागेको हो ।