३० माघ २०८१, बुधबार | Wed Feb 12 2025


नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकार : राज्यको सम्पत्ति दोहनमा ‘होडबाजी’


0
Shares

-सरोज अधिकारी/ ईमेज

काठमाडौं । सरकारको मुख्य काममध्ये जनतालाई सहज रुपमा जिवनयापन गराउन सघाउनु र ठगिन नदिनु हो ।

तर नीतिगत रुपमै कानुन संशोधन गरेर निश्चित व्यवसायिक घरनालाई पोस्ने सरकारी कामले जनताको रक्षा भने कस्ले गर्ला भन्ने प्रश्न खडा गरीदिएको छ ।

यति समूहसँग लामै समयदेखि हिमचिममा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रष्टको कानुन नै संसोधन गरी गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा दिने खबर सार्वजनिक भएपछि यसबारे प्रश्नै प्रश्न उठेको छ ।

सामान्य बुझ्नेलाई पनि अस्वाभाविक लाग्ने गरी भएको यो प्रकरणलाई सरकारले भने विधि र प्रक्रिया मुताबिक भन्दै बचाउमा उत्रिएको छ । सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकारले कानुन नै संसोधन गरेर विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउन सक्ने विषय असामान्य होइन ।

तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा बन्ने कानुनहरु कम्तिमा लोकतन्त्रका सर्वव्यापी सिद्धान्त विपरीत बन्नु हुन्न । नेपाल ट्रष्टको कानुन अस्वाभाविक ढंगबाट संसोधन गराइएको छ ।

ट्रष्टको संरक्षक गृहमन्त्री रहने व्यवस्थालाई हटाएर यति मुताबिकका रक्षामन्त्रीलाई बनाइयो । लिजमा दिएको पहिलो सम्झौता सकिन पाँच वर्ष बाँकी हुँदै फेरि समयावदी बढाइएको छ ।

जुन हामीले अपनाई आएको शासन व्यवस्थाले खोज्ने सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ । तर यस्तो विषयलाई पनि सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संसदमा उभिएर कानुन अनुसार गरियो भनेर दाबी गर्छन् ।

के त्यसो भए आफूसँग बहुमत हुँदा सरकारले जस्तो कानुन जसरी बनाएर पनि कार्यन्वयन गर्न सक्छ त ? हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा किमार्थ सम्भव छैन ।

पूर्व सचिव श्रीकान्त रेग्मी सरकारलाई राज्यको सम्पत्ति कुनै व्यवसायिक फर्मको स्वार्थमा सुम्पने छुट नहुने बताउँछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर भाषण गर्छन् । तर कार्यशैली भने बोली अनुसारको नभएको विज्ञहरुको मत छ ।

यस प्रकारले कानुन नै संसोधन गरेर राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी स्वार्थ समूहलाई सुम्पने काम नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

यो सन्दर्भमा सरकारको निर्णय शासकको गुम्दो नैतिकता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा केन्द्रीत रहेको पूर्व सचिव रेग्मीको बुझाइ छ । सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकारले आफू अनुकूल कानुन बनाएर देश र जनतालाइ अहित नगर्ने गरी काम गर्न सक्छ ।

तर राज्यको ढुकुटीको चरम दोहन हुनेगरी कानुन बनाएर स्वार्थ समूहलाई खुशी बनाउने काममा जनता र देशको रक्षाकालागि बनेको राज्य संयन्त्र नै गोटी हुनुचाँही उपयुक्त होइन ।