काठमाडौं, पुस १८ । सरकार र आन्दोलनरत् सर्लाहीका उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यबमोजिमको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले आउँदो माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भएपछि किसान र सरकारबीच सहमति भएको हो ।

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलपछि पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

उखु किसान र सरकारबीच भुक्तानीको समस्या हल गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरू, चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरूसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने सहमति  भएको छ ।

उखु किसानको अनुदान समयमै दिलाउन कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने, उखु किसानको भुक्तानी र समस्या सम्बोधन गर्न आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखा बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

यो सहमतिसँगै उखु किसान आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न राजी भएका छन् ।

उखु किसानहरुसँगको सहमतिपछि हामीसित कुरा गर्दै मन्त्री भट्टले उखु किसानले अब सबै बक्यौता रकम पाउने बताए ।

चिनी उद्योगहरुले उखु किसानको झन्डै एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

केही उद्योगीहरुले भने शुक्रबारदेखि नै किसानहरुको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सुरु गरेका छन् ।