काठमाडौं, पुस १४ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकार समानुपातिक समावेशीताका लागि संविधान अनुसारको कानूनी व्यवस्थाको लागि तयार रहेको बताएका छन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलको क्रममा उनले समानुपातिक समावेशीताको लागि सरकार संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै कानूनी व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । 

लामो समयदेखि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको पदपूर्ति सम्बन्धी आरक्षणको व्यवस्थामा सांसदहरुबीच विवाद छ । विधेयकमा मुख्यगरी विपन्न खस आर्यलाई पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार आरक्षणमा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्नेमा समितिमा विवाद छ ।

संविधानले विपन्न, खस, आर्यलाई पनि आरक्षण दिईने व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो आरक्षण प्रतिशत कति हुने भन्ने उल्लेख छैन् ।

सोमबार (आज) को बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले आरक्षणको विषयमा आवश्यक गृहकार्य र मन्त्रालयको धारणाको लागि समय माग गरेका छन् ।

बैठकमा सांसदहरुले विधेयक पास नहुँदा प्रदेशमा कानून बन्न बाधा पुगेको विधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।