७ माघ २०८१, सोमबार | Mon Jan 20 2025


गठबन्धनको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री देउवा


0
Shares

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं, असोज १० । बाघले बाख्राको शिकार गर्छ, त्यो सुल्टो भयो । तर बाघचाल खेलमा सर्वशक्तिमान बाघ तिनै निर्धो बाख्रोको चक्रव्यूहमा फसेर लाचार हुनपुग्छ । वर्तमान सरकारका शेर मानिने नामका पनि शेरबहादुर गठबन्धन दलका झिना मसिना विवादमा अल्झिएर घेराबन्दीमा परेको बाघचालको त्यही अकर्मण्य बाघ बन्न पुग्नुभएको छ । सुशासन, विकास त परैको कुरा सरकार सञ्चालनको सामान्य प्रक्रियाबाटै देउवा नेतृत्व चुकेको छ ।


देउवाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाँचौ इनिङ्सको सुरुवात गर्नुभएको साढे २ महिना भयो । यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपाली जनताले सम्झन लायक एउटा कीर्ति पनि राख्न नसक्नुभएका देउवाको यो पटकको कार्यकाल मन्त्रिमण्डल विस्तारको एजेण्डा भ्यागुताको धार्नी बनेको छ । यसबीच देउवा प्रधानमन्त्री कम गठबन्धन दलको कारिन्दा बढी देखिनुभएको छ । मन्त्री मण्डल विस्तार त परै जाओस, उहाँको सचिवालयले समेत औपचारिक आकार पाएको छैन । अदालतको परमादेशले सरकार बन्यो । जबकी सरकार बनाउन देउवाको रुचि नै थिएन । त्यही अरुचिको छायाँ सरकारमा देखियो । देउवालाई सरकार बनाउने रुची नभएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउनुहुन्छ ।

कांग्रेस महाधिवेशन स्वार्थमा राखेर देउवाले जोखी जोखी मन्त्री छान्ने गरेको आरोप कांग्रेसकै संस्थापन इतर पक्षले लगाउने गरेको छ । कागताली परेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई पार्टीको महाधिवेशन सफल बनाएर आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने अर्को दबाब छ । त्यसो त माओवादी अध्यक्ष दाहाल र यो सरकारका प्रमुख निर्माता मानिनुहुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृतका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल देउवाको काँधमा बन्दुक राखेर ओलीसंगको प्रतिशोध साँध्न चाहनुहुन्छ । ओलीले मन्त्रीसरहको जिम्मेवारीमा पठाएका अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत र युरोपेली मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रतिशोधको त्यही कडी हो ।

परराष्ट्र मन्त्रीमा डा नारायण खड्काको पदस्थापना पछि सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । सरकार विस्तारमा ढिलाइको अर्को कारण मन्त्रालयको भागबन्डा नटुंगिनु पनि हो । गठबन्धन दलहरुलाई मन्त्रीको नाम दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको पटक पटकको म्याद गुज्रिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट फिर्ता नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उल्झन देखिएको छ ।

जसपालाई यथास्थितिमा सरकारमा जाँदा पार्टी फुट्ने डर छ । एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको छ । जसले गर्दा सरकार विस्तारमा अर्को उल्झन छ । माओवादी केन्द्रबाट कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने सकसमा दाहाल हुनुहुन्छ । अरुलाई नटेर्ने र कुरै नसुन्ने प्रधानमन्त्रीको स्वभाव छ भने असक्षम मानिसको घेराउले समस्या थपेको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वभाव अरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने रहेको राजनीतिक विश्लेषक आचार्य बताउनुहुन्छ ।

भित्री व्याकरण जे भएपनि यो सरकारको अलोकप्रियता देउवामा मात्र सीमित नभएर कांग्रेसको राजनीतिसँग पनि जोडिने भएकाले त्यसतर्फ विवेक पुर्‍याउनु जरुरी छ ।