पोखरा, असोज ४ गते । गण्डकी प्रदेशमा एमाले सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको १०० दिन पूरा भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य, सडक, शिक्षामा धेरै उपल्बधि गरेको बताउनुयाे ।

प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने, कोभिडबाट संकटमा परेका व्यवसाय उत्थान गर्न पुनर्जीवन कार्यक्रम ल्याउने, महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सर उपचार, जनआन्दोलनका घाइते र पीडितको निःशुल्क उपचारदेखि बाढी पहिरो पीडितको राहत, उद्धारमा सरकारले गरेका कामलाई उपलब्धी ठानेको छ ।

उहाँले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड संक्रमणको रोकथाम गर्न खोप व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरेको बताउनुभयो ।

पोख्रेलले प्रदेशमा कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप ६ लाख १० हजार ४ सय ३० जन लाई र दोश्रो डोज खोप ४ लाख ५३ हजार ८ सय ९७ जनालाई प्रदान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउन १९ गते नेपालमै पहिलो पटक कोभिड १९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरेको दावी समेत गर्नुृभयो । प्रदेशमा कोभिडको तेस्रो लहर विरुद्धको पूर्वतयारी गरिएको दावी समेत गर्नुृ भयो ।

उहाँले जनताको विकास चाहना र समृद्ध प्रदेश निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारको काम कारवाहीलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको ११ वटा मन्त्रालय र अन्य निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा लगिएको सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशमा बाढी पहिरोको कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरूको पुनर्निमाणका लागि प्रति घर रु. एक लाखका दरले राहत सहयोग उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । प्रदेशका जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड ३७ लाख उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।

मनाङ जिल्लामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर निर्माण लागत अन्यत्र भन्दा बढी पर्ने भएकोले प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्रति घर थप रु. एक लाख का दरले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा ७५ लाख राहत रकम उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउन सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरिएको गण्डकी प्रदेश सडक मानवमुक्त वनाईएको दावी छ ।

त्यसैगरि प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ स्वीकृत गरेका गरी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरीको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभाले पारित गरेका ४८ वटा कानून (ऐन) कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कानून पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न माननीय कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको दावी गरएिको छ ।