फाइल तस्बिर

नारायणी लामिछाने
काठमाडौं, असोज १ । कोरोना (कोभिड १९) प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीले छुट र सुविधा माग गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ । फेरि अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना ल्याउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिंदै आउनुभएको छ । तर राजश्व दोब्बर हुने ठोस आधार देखिदैन ।

कोरोनाले गत वर्ष आर्थिक वृद्धिद्धर २ दशमलव १९ प्रतिशत सम्म ऋणात्मक भयो । कोरोनाकै कारण ७५ प्रतिशत लघु घरेलु उद्योग बन्द भएको उद्योग मन्त्रालयको तथ्याकं छ । पूँजीगत खर्च परिचाल गत बर्ष पनि दयनिय रह्यो । यो बर्ष पनि प्रभावकारी हुने छेकछन्द देखिएको छैन । यस्तै गत वर्ष ९ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ८ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । कोभिडको प्रभाव यो बर्ष पनि जारी रहने देखिएको छ । व्यवसाय चल्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले कर छुटको माग गर्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि छुट, सुविधाका लागि प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ । यतिखेरै उहाँले राजस्व संकलन दोब्बर गर्न पनि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारले खर्च र लगानी नबढाई राजश्व दोब्बर गर्ने नीति लिएको प्रति अर्थविद्हरुनै चकित परेका छन् । सरकारले कर प्रणालीलाई पपुलिष्ट मात्रै बनाउन खोजेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीको विश्लेषण छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता अर्जुन ढकाल भने राजस्वको आकार बढाउन सक्ने वा नसक्ने अर्थमन्त्रीले राय मागेकाले विभागले अध्ययन गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादन र लगानीमा वृद्धि गरी उपभोगमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले यस तर्फ भने कुनै योजना बनाएको देखिँदैन ।