काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयकमा राजस्व नीति, दर तथा दायरामा केही हेरफेर गरेको छ ।

संशोधित कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था शुक्रबार देखि नै कार्यान्वयनमा आएको पनि जनाइएको छ । सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार एवं कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाइ कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरू भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक, लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर सम्वत् २०७८ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएर स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सो मा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था भएको छ ।

त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिन्हा हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।