तस्बिर फाइल

पोखरा, भदौ २४ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगिता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भौगर्भिक, इन्जिनियरिङ, वातावरणीय पक्ष र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय कार्यदललाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिनु भएको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन आदेश संशोधन गरी पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष रहने प्रावधान हटाएको छ ।