तस्बिर फाइल

काठमाडौं, भदौ १९ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार प्रयासलाई कतिपयले प्रतिपक्षसँग मिलेर संसदबाट एमसीसी पारित गराउने रणनीतिका रुपमा बुझेका छन । एमसीसी पारितको पक्षमा देउवा–ओलीको समान धारणा रहेको विश्लेषण गरिन्छ । त्यसो त सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालप्रति आक्रामक रहँदै आउनुभएका ओली देउवाको कम आलोचना गर्नुहुन्छ ।

२०७६ माघ १५ गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ् गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको थियो– ‘एमसीसीबारे धेरै भ्रम फैलाइयो, अब संसद्बाट पारित हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री भएका बखत पनि पटक–पटक सभामुखले एमसीसीलाई सदनमा प्रस्तुत नगरेर अल्मल्याएको भन्दै सभामुख विरुद्ध तीतो पोख्ने गर्नुभएको थियो ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीसँग सम्बन्ध सुधार चाहनुलाई ‘एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने रणनीतिका रुपमा बुझ्न थालिएको छ ।

२०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तीन वर्षअघि नै कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने भनिएको एमसीसी सम्झौता अझै संसदमा विचाराधीन अवस्थामै छ । अघिल्लोपटक आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हस्ताक्षर गरेको भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि एमसीसी पारित गराउने नैतिक दबाब छ । एमसीसी पारित हुनु र नहुनुले नेपाललाई के फरक पर्छ ?

त्यसो त सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुले एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको सवालका रुपमा लिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी यथास्थितिमै पारित हुन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी राख्न खोजेपनि दाहालको अनिच्छाका कारण सफल हुन सकेको थिएन । संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने यात्रामा यो सरकार अघि बढेमा सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि आउने निश्चित छ ।