काठमाडौं । युवा व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर ११ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ अन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभ फोरम (वाइबिइएफ) को एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार मन्त्री शर्मालाई भेटेर अझ बढी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न ११ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरूले नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडी रेसियो तोकी यसमा निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

बैंकहरूले जारी गरेका ऋणपत्रलाई सिडी नजोडिने व्यवस्थाले अधिकांश बैंकको सिडी रेसियो अहिले नै कटिसकेको र कट्न बाँकीको पनि ९० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेकोले उनीहरूको तर्क छ । यस्तो हुँदा बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता बन्ने, जसका कारण बैंकको लागत बढ्न गई स्वतःकर्जाको ब्याजदर बढ्न जाने फोरमको जिकिर छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जाको रकम लगायतका अन्य स्रोतहरु कर्जा–निक्षेप अनुपातमा जोड्न पाउने व्यवस्था भए बैंकहरुको लगानी योग्य रकम वृद्धिभई केही मात्रामा भए पनि व्यवसायीलाई राहत हुने सुझावमा उल्लेख छ ।

फोरम संयोजक गौरव शारडा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीशर्मालाई बुझाएको ११ बुँदे सुझावमा उद्योग व्यवसायको दर्ता र सञ्चालन गर्न धेरै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले युवा व्यवसायी सुरुमै हतोत्साही भइरहेको गुनासो छ ।

फोरमले पूर्वाधारको व्यवस्था, व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी कागजी प्रक्रिया घटाउन सुझाएको छ । प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अनौपचारिक रुपमै व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको फोरमको भनाइ छ ।