अक्कल कुँवर/भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, साउन १५ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिएसँगै विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको समितिले सुनुवाइ त गर्‍यो । तर, निर्णय दिन समय लगाएपछि अनेक टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

अझ संविधानविद्हरु त यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि शुभसंकेत नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको गत बुधबारदेखि संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

यसअघि पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीविरुद्ध परेका उजुरीबारे तीन दिन छलफल भएको थियो ।

एक सातासम्म चलेको सुनुवाइ तत्काल टुंगिने सम्भावना कम छ । यद्यपि, बुधबार निर्णय दिने भनिएको छ ।

सुनुवाइ लम्बिएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । संविधानविद्हरु सुनुवाइ लम्बिनुमा ‘जोशीमाथि परेका उजुरीको छानबिन, विभिन्न पक्षको चलखेल र न्यायालयलाई प्रभावमा पार्ने मनसाय कारक हुन्’–भन्छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य जुनसुकै बहानामा सुनुवाइ लम्ब्याएपनि स्वतन्त्र न्यायापालिकाका लागि सुखद् नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि अनावश्यक कुरा अघि सारेर सुनुवाइमा विलम्ब गरिनु उचित नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति पनि नैतिक संकटमा देखिन्छ । जोशीको नाम स्वीकृत/अस्वीकृत जे गरेपनि राजनीतिक तथा कानुनी समस्या उठ्ने कानुनविद्हरुको जिकिर छ ।

शाक्य पनि जोशीमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरेर समितिबाट अनुमोदन गर्नु नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि उपयुक्त हुने जिकिर गर्छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त समितिको कार्यसन्चालन नियमावलीले स्पस्टरुपमा नाम अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्कातर्फ दुईतिहाइको बहुमतबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा न्यायपालिकाभित्र कार्यकारिणीको छायाँ परेको भन्दै राजनीतिक विरोध हुनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैछ ।

जोशीको सुनुवाइ र निर्णय लम्ब्याउन सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नै संलग्न रहेको खबर बाहिर आउनुले पनि न्यायालयमाथि कतै कार्यकारिणीको छायाँ पार्न खोजिएको त होइन ? भन्नेहरुलाई बल मिल्नसक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्