काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तगर्तको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन गरी समितिको आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो । उपसमितिले महाकाली सिँचाई आयोजना, कैलालीको टिकापुरस्थिति रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाई आयोजना र धनगढी अन्तर्गत पर्ने हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनाको अवस्था, प्रगति, विद्यमान समस्या र सुझाव समेत उल्लेखगरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उपसमितिले समग्रमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, मुआब्जा निर्धारणमा एकरुपता हुनुपर्ने, अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय हुनुपर्ने, परियोजना शुरु हुनुपुर्व सबै आउने समस्या समाधान गरेर मात्र अगाडी बढ्नुपर्ने र परियोजनाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको उपसमितिका संयोजक शेरबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी परियोजना थपिनुभन्दा भैरहेको परियोजनालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, परियोजनामाथि आएका मुद्दा मामिला एवं कानुनी अवरोधको समयमै निदान गर्नुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गा सम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।