प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई १४ जना पूर्व प्रहरी प्रमुखको ज्ञापन « Image Khabar


प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई १४ जना पूर्व प्रहरी प्रमुखको ज्ञापन


Border circle
Imagekhabar

nepal police academy

काठमाडौं, साउन २० । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष नेपाल प्रहरीका १४ जना पूर्व महानिरीक्षक (आइजीपी)ले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

बुधबार बालुवाटारस्थित निवासमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पूर्वआइजीपीहरुले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् । ओली सरकारले २०७५ असोज २१ गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई स्थान साँघुरो भएको भन्दै प्रतिष्ठानलाई पनौतीमा स्थानान्तरण गर्ने र उक्त स्थान राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिको सुख, सुविधाका लागि गरिएको निर्णय शक्तिको तामसपूर्ण प्रदर्शन र बाह्य तडक भडक भन्दै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरुले यसले गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरुले ज्ञापनमा भनेका छन्, ‘पछिल्ला राजनीतिक संस्कारबाट लिप्त राजनेताहरूलाई सत्ता सञ्चालनको उन्मादमा यस्ता विषय सामान्य हुन सक्छन् तर करिब सात दशकदेखिको गरिमा र अस्तित्वलाई क्षणभरमै निमिट्यान्न पार्ने कार्य न्याय संगत भएन ।’

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहोराको संयोजकत्वमा गएको टोलीमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू दुर्लभकुमार थापा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रदीपशमशेर राणा, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल र ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको हस्ताक्षर रहेको छ । सर्वेन्द्र खनालको हस्ताक्षर भने ज्ञापन पत्रमा छैन ।

सरकारलाई दबाब दिन नसक्ने ठानेर नेपाल प्रहरीलाई पेल्दै राष्ट्रपति कार्यालय रिझाउन प्रयत्न गर्नु तत्कालीन सरकारको गैर जिम्मेवारीपन हो भन्दै उनीहरुले यसरी हडप्नुलाई सरकारको दादागिरीको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको जग्गा दिवंगत प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक कृष्णभक्त श्रेष्ठले दान गरेको र सोही स्थानमा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवन र फुटबल खेल मैदान रहेको स्मरण गराइएको छ ।

तालुकदार गृह मन्त्रालयले समेत प्रहरीको संरक्षकको भूमिका नखेलेको र मूकदर्शक बनेको भन्दै उनीहरुले क्षोभ व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय बदर गरी ८० हजार नेपाल प्रहरीका जवानलाई न्याय गर्न पूर्वप्रहरी प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री देउवासँग अनुरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्