काठमाडौं। बलेफि गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकाको सीमानामा जुरे पहिरो गएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । सात वर्ष पूरा भएपनि पीडितले दाताबाट संकलित चन्दा रकम अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

सात वर्षमा धेरै सरकार फेरिए । धेरैले संकलित रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिए तर हालसम्म उक्त रकम सरकारी खातामै थन्किएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण पीडितहरुको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।

२०७१ साउन १७ गते मध्यराति पहाड खसेर सुनकोसी थुनिँदा मांखा, राम्चे, धुस्कुन र टेकानपुरका एक सय ४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ९७ घर पहिरोभित्र परे। केही घर डुबानमा परे र केहीचाहिँ बस्नै नसक्ने गरी जोखिममा परे। सबै गरी दुई सय २० घर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए।

जुरे पहिरोपीडितका लागि सर्वसाधारणबाट संकलित दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ पनि सरकारी खातामै थन्किँदा पीडितहरू आक्रोशित छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारले पनि केही दिएन, हाम्रै नाममा उठेको रकम पनि रोकेर राखेको छ।’

जुरे पहिरोपछि मृतक परिवारले सरकारबाट प्रतिमृतक किरिया खर्च ४० हजार र एक लाख रुपैयाँ मात्र राहत पाएका छन्। भूकम्पपछि सरकारले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको आवास अनुदाननै पहिरोपीडितलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार जग्गा हुनेले किस्ता लिएर घर बनाएका पनि छन् । नहुनेको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।

आफू पहिरोपीडित भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सरकारले बेवास्ता गरेपछि भूकम्पपीडित कार्ड बनाउनुपरेको एक पीडितले बताए।

मध्यरातमा गएको पहिरोले बस्ती नै सखाप भएपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सिन्धुपाल्चोकले राहत कोष खडा ग¥यो। कानुनअनुसार गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर मात्रै जिल्लामा खाता सञ्चालन गर्ने गरी ‘जिल्ला दैवी प्रकोप राहत कोष’ स्थापना गर्न पाइन्छ।

यही नियम पालना गरेर जुरे प्रभावितहरूका लागि कोष खडा गरियो। देशविदेशबाट सहायता जम्मा गर्ने एक किसिमको अभियान नै चल्यो। तीन महिना पुग्दा नपुग्दै कोषमा दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो।

चार महिनापछि २०७१ कात्तिकमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका तत्कालीन संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले रकम वितरण गर्न अग्रसरता देखाउनुभयो। प्रभावितहरूको वर्गीकरण र सहायता वितरणको मापदण्ड तय गर्न उपसमिति गठन गरियो। उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी लगत संकलन गरेर समितिमा प्रतिवेदन बुझायो।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरी सहायता रकम वितरण प्रक्रिया अधि बढाउनुपर्ने थियो। तर त्यसो नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन ‘अध्ययन गरी सुझाव दिन’ तत्कालीन सभासद्कहाँ पठाए।

तत्कालीन सभासद् मोहनबहादुर बस्नेत, अमृतकुमार बोहोरा, शेरबहादुर तामाङ, अग्निप्रसाद सापकोटा र रमेश लामाले एक वर्षसम्म पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि कुनै सुझाव दिएनन्।

त्यसयता जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक पटकपटक बस्यो। तर कुनै निर्णय गर्न सकेन। समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि ‘सभासदहरूको सुझाव आइ नसकेको’ भनेर यो विषयलाई पन्छाउँदै लग्ने गरेका छन्।