काठमाडौं, साउन १४ । वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा परेर घरबार गुमाएका आमनागरिक चौथो वर्षको वर्षात् पनि अघिल्लाहरुझैं बिताउँदैछन् ।

उही आततायी, उही त्रास अनि उही पानी र पहिरोले कतिबेला-कहाँबाट हान्ला ? भन्ने डरमा उनीहरु जीवन गुजारिरहेका छन् ।

यसबीचमा अनेक वाद र विचारको नामका सरकार त बने । तर, भूकम्पले प्रभावित बनेका पीडितको छाप्रो बनेन । तिनै पीडितका नाममा सरकार बन्ने र गिर्ने मुद्दा पनि बने ।

अहिले दुईतिहाइको सरकार बनेपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकमुस्ट खारेज गरिदियो ।

सरकारको त्यही निर्णयका कारण अहिले त भूकम्पप्रभावितका लागि कार्य गर्न बनाइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण नै नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

सरकारले काम गरिरहेका प्राधिकरणका पूर्ववर्ती प्रमुख कार्यकारीलाई हटाउन हतारो त गर्‍यो । तर, नियुक्तिका लागि अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य गरेको छैन । जसका कारण प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम रोकिएका छन् ।

सीइओलाई त हटाइयो । तर, उनको अनुपस्थितिमा काम गर्ने अर्को अधिकारीसमेत तोकिएको छैन ।

कार्यबाहकको भूमिकामा काम गर्ने अर्को पदाधिकारी नहुँदा गत असार २४ गतेदेखि प्राधिकरणका मुख्य र महत्वपूर्ण काममा कुनै निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले नै बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्ष भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्तिको खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट पूर्वकार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले गत असार २४ गतेबाट बिदा लिएका थिए ।

सरकारको निर्णय स्वीकार्दै भुसालले छाडेपनि सरकारले यसबीचमा कसैलाई नियुक्त गरेको छैन ।

देशभरका करिब ९ लाख भूकम्पप्रभावितका लागि काम गर्नुपर्ने संस्था सधैं राजनीतिको कोपभाजनमा पर्दै आएको हो ।

प्राधिकरणमा कसलाई प्रमुख कार्यकारी बनाउने भन्ने विषय पीडितको हितमाभन्दा दलका स्वार्थमा रहेर हुने गरेकाले पनि प्रभावितहरुले चार÷चार वर्षसम्म पनि आफ्नो घरमा आरामको निद पाउन सकेका छैनन् ।

सरकार र सरकारको नेतृत्व ठूला–ठूला कुराको सपना बाँड्नै व्यस्त त रहेको छ । तर, चार वर्षदेखि घरवारविहीन भएर कठाग्रिँदो ठिही, प्रचन्ड घाम र वर्षात्को प्रहार खेप्ने नागरिककाबारेमा संवेदनशील बन्न सकेको देखिन्न ।

नेतृत्व नहुँदा अस्थायीरुपमा कार्यरत् इन्जिनियरदेखि कर्मचारीको नवीकरणसमेत हुन नसकेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ताको रकम लिइसक्नुपर्ने प्रावधान सरकारले राखेपनि नलिएकाहरुकाबारेमा के गर्ने ? भन्ने अन्योल छ । एक लाखभन्दा बढी गुनासाहरु अझै फर्छ्योट हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट र कार्यक्रम प्राधिकरणको निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएपनि त्यो त्यत्तिकै अलपत्र छ ।