काठमाडौं, साउन १४ । सरकारले जनताको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरी सडक विस्तार गरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले विरोध गरेको छ ।

समितिले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जनताको निजी सम्पत्तिमाथि सरकारको हस्तक्षेप नरोकिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सरकारले पालना नगरेको भन्दै उनीहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि विरोध जनाए ।

पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै उचित क्षतिपूर्ति पाएपछिमात्र सडक विस्तार गर्न दिने अडान लिएका छन् । 

उनीहरुले सरकारले पूर्वजानकारीबिना घर, टहरा भत्काएको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले सरकारले गैरन्यायिक तरिकाले घरमा डोजर लगाएकाले विरोध गर्नुपरेको बताए ।