काठमाडौं, मंसिर १२ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अक्षम भनिएका पुरानै पदाधिकारीहरु स्वीकार्य नहुने द्वन्द्वपीडितहरुले बताएका छन् ।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरुप ऐन संशोधन गरेरमात्र आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आयोग गठन प्रक्रियामै त्रुटि भएको भन्दै पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठन गरिएको समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंग्याउन सरकार केही हदसम्म सकारात्मक देखिएको तर नेताहरुका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास अझैपनि नदेखिएको बताए ।

यी दुई आयोगहरु पदाधिकारीविहीन बनेको महिनौं भइसक्दा पनि सरकारले ठोस पहल अघि बढाउन सकेको छैन ।