काठमाडौं, साउन १३ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा अन्योल बढेको छ ।

समान्यतयाः प्रधानन्यायाधीशको हकमा सुनुवाइ सकिना साथ निर्णय गर्ने प्रचलन भए पनि सुनुवाई सकिएको चार दिन भइसक्दा पनि निर्णय नहुनुले अनेक प्रश्न जन्माएको छ ।

मुलुक सञ्चालनका तीन महत्वपूर्ण अंगमध्ये एक हो न्यायालय । न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत प्रमुखबिहीन बनेको महिनौं बितिसकेको छ । संसद नियमावली नभएको र त्यसकारण संसदीय सुुनुवाई नभएको भन्दै सुरुमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकेन । तर सुनुवाई समिति बनेको हप्तौं भईसक्दा र सुनुवाई प्रक्रिया सकिएको चार दिन बितिसक्दा पनि यसबारे निर्णय हुन नसक्नु आफैंमा राम्रो होइन ।

सामान्यतः सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाइने प्रचलन छ । त्यहीअनुसार संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरी सुनुवाईका लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पठाएको हो । 

बिहीबार सुनुवाइ सकिएपछि निर्णयका लागि भन्दै समितिको बैठक शुक्रबार बोलाइएको थियो । शुक्रबार बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएपछि बैठक आइतबार बिहानका लागि बोलाइएको थियो । आइतबार बैठक बस्यो । करिब पाँच मिनेट जति बसेको बैठक सदस्यहरुको व्यस्तता भन्दै सोमबारका लागि सारिएको छ ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सदस्यहरु व्यस्त भएकाले बैठक निर्णयमा पुग्न नसकेको बताए । उनले सुनुवाई सकिए पनि निर्णय लिन बाँकी भएको भन्दै जोशीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि अझै छलफल जारी रहेकाले समय लागेको बताए ।

समितिमा सत्तारुढ दलका सदस्य दुई तिहाइको संख्यामा छन् । यदी सत्तारुढ दलले नचाहेको खण्डमा सो नाम अनुमोदन नहुने सम्भावना पनि हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाईदिएपछि सत्तारुढ दल वर्तमान सर्वोच्चको नेतृत्वप्रति अनुदार रहेको भन्ने भनाईहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै सभामुख र उपसभामुख एकै दलको हुन नहुने संवैधानिक विषय पनि अदालतमा पुग्ने सम्भावना बढ्दै छ ।

यी र यस्तै प्रश्नहरु राजनीतिक रुपमा यो सुनुवाई लम्बिएसँगै उठिरहेका छन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीविरुद्ध शैक्षिक प्रमाणपत्र, सर्वोच्चसहित विभिन्न अदालतमा रहँदा न्यायाधीशका रुपमा गरेका फैसलामा भएको विवाद, एनसेलको कर छली, सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गराएको, चुणामणि शर्मा प्रकरण, विशाल बजारलगायत मुद्दाको फैसलामा जोशी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप छ ।

यद्यपि यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ जोशीले सुनुवाई कै क्रममा दिइसकेका छन् ।

राज्यका अंगहरु स्वेच्छाचारि ढंगले अघि नबढुन् भन्नका लागि नै यस्ता अंगहरुको परिकल्पना भएका हुन् । तर एकको स्वार्थमा अर्कोलाई गलाउने श्रृंखला बढ्यो भने यसले व्यवस्थामा नै गम्भिर असर पार्न सक्नेतर्फ सचेत रहनु जरुरी छ ।