काठमाडौं, मंसिर २ । मंसिर १ गते कर दिवस मनाउने गरिएको छ । सरकारले विगत ८ वर्षदेखि यो दिवस मनाउँदै आएको हो ।

योपटक पनि ‘स्वच्छ कर प्रशासन : विकास र सुशासन’को नारा तय गरी यो दिवस मनाइयो ।

कर दिवसका अवसरमा सहभागी व्यवसायीहरुले सरकार करप्रति अनुदार रहेको आरोप लगाए ।

दर र दायरा दुवै असीमित ढंगबाट बढाएको उनीहरुको आरोप थियो । कर तिरेअनुसारको सेवा–सुविधा भने नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो ।

सरकारले भर्खरैमात्र पनि करका दरमा केही परिवर्तन गरेको थियो । यसप्रति पनि व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाए ।

सरकारले गत कात्तिक २५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आर्थिक ऐन २०७६ को प्रावधान संशोधन गरेको थियो ।

सरकारले अन्डा एवं एक्रेलिक इमल्सनको राजश्व दर केही घटाएको थियो भने सुन तथा सुनका गहनाको भन्सार महसुल, कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक्स, फलाम वा इस्पातको सरसफाइसम्बन्धी सामान तथा कफीको अन्तःशुल्क बढाएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७६ लागू भएको चार महिना नपुग्दै करका दरमा परिवर्तन गरिएको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसले व्यवसायमा स्थीरता नहुने उनीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।

आर्थिक ऐन लागू भएपछि एक वर्षका लागि आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाइ त्यसअनुसार अग्रीमरुपमा कारोबार गरिरहेको र करको दरमा हेरफेरले समस्या हुने उद्योगी–व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विज्ञहरु पनि कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन् । अर्थविद् एवं करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि करजस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताउँछन् ।

संविधानले सरकारलाई करको दर हेरफेर गर्ने अधिकार दिएपनि यो विषयमा संसदमा पेस गरेर संसदले स्वीकृत गरेरमात्र निर्णय लिँदा सहभागिता बढ्ने र कार्यान्वयन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

वर्षको बीचमा करको दर हेरफेरले सरकारको अस्थीरता देखिने र लगानीकर्ता त्रसित हुने सम्भावना बढ्ने उनको विश्लेषण छ ।

अनुत्पादशील खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीय परिचालन र जनतामा उठेको करको सदुपयोग हन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना नगर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण हुन जाने अर्थविद् अधिकारीको बुझाइ छ ।

कर प्रणालीमा गहिरो अध्ययन गरी आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेकामा उनको जोड छ ।