प्रकाश सिलवाल (रासस)

काठमाडौं, साउन १२ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जनबारे सरकार र चिकित्सक डा. गोविन्द केसीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले मसिनो गरी केलाउन थालेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले उक्त कानुन बनाउँदा केसीसँगको सहमति र मुलुकको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने तयारीमा सांसदहरु लागेका हुन् ।

सरकार र डा. केसीबीच बिहीबार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका विषयमा भएका ९ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा स्नातक कार्यक्रम सन्चालनका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने’लगायत विषय संशोधनमार्फत् विधेयकमा समावेश भइ कानुनीरुप लिनुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमति टेबल गरेपछि विधेयक पेस गर्ने अनुमति मागेका थिए ।

अब बस्ने संसदको बैठकमा विधेयक पेस भइ सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । त्यसको ७२ घन्टाका लागि सदस्यलाई संशोधनको समय दिइनेछ ।

त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि जानेछ । तर, हालसम्म सम्बन्धित समिति गठन भएको छैन ।

सहमतिपछि डा. केसीले अस्पतालमा आधारित २७ दिनको आमरण अनशन तोडेकाले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले सहमतिको स्वागत गर्दै अबको संसदीय प्रक्रियामा आफूहरु सामेल हुने बताएका छन् ।

दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रामनारायण बिडारीले प्रतिपक्षले विधेयक पेस नगर्न भनी दिएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएकाले अब कानुन निर्माणको सामान्य प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र त्यसमा तोकिएको समयमा सांसदहरूले सहमतिबमोजिम वा अन्य विषय भएमा संशोधन हाल्नसक्ने बताए ।

रासससँग कुरा गर्दै कानुनकासमेत जानकार राष्ट्रियसभाका सदस्य बिडारीले भने–‘विधेयकलाई कुनरुपमा पारित गर्ने भन्ने सदनको अधिकार हो । यसमा सदनबाहिरका मान्छेको कुरा सुन्न हुँदैन भन्ने होइन । तर, सार्वभौम अधिकार सदनको हुनेछ ।’

ऐन जारी भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धनका लागि मापदन्ड बनाएर निर्णय गर्नसक्ने विधेयकमा व्यवस्था भएको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले आयोगको कार्यक्षेत्रमा सम्बन्धन पर्नसक्ने देखिए पनि डा. केसीजस्ता नागरिक अगुवाको सहमति र सुझावविपरीत अन्यथा निर्णय हुन नसक्ने बताए ।

उनले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति र सम्बन्धन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप नभइ विज्ञता र मापदन्ड लागू होस् भनेर विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केदारभक्त माथेमा उपकुलपति हुँदा र आफूहरु नेपाल प्राध्यापक संघको पदाधिकारी हुँदा पहल गरेपनि काठमाडौं विश्वविद्यालयले राजनीतिक दबाबमा नेपालगन्जको मणिपाल अस्पताललाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिएपछि यस क्षेत्रमा विसंगति आरम्भ भएको टिप्पणी गरे ।

सांसद प्रधानले विगतमा आशयपत्र लिइसकेका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नसक्ने वा आयोगले निर्णय गरेमा सम्बन्धन पाउनसक्ने सुविधा सहमतिमा देखिएको जनाउँदै यसबारे सदनमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले केसीसँगको सहमतिले मुलुक बनाउने सवालमा राज्य गम्भीर छ भन्ने देखाएको बताउँदै यसलाई संसदले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्ने बताए ।

उनले भने–‘विधेयक पारित गर्दा कुनै व्यक्तिले के पाउँछभन्दा पनि राज्यले के पाउँछ भन्ने सवाललाई ध्यानमा राखिनेछ । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसमा हामी सचेत छौं ।’

नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारभन्दा कांग्रेसको राजनीतिक स्वार्थ बढी हावी हुनेगरी अनशनलाई लिइएकाले अल्पकालीन समाधानका लागि सहमति भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा डा. केसी अनशनमा बस्न नपर्ने र नमिल्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

जनताको चाहनाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सदनले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाहका लागि सांसद तयार रहेको उनले बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा सहमतिबारे सांसदहरुलाई अवगत गराएको थियो ।