काठमाडौं, कात्तिक २४ । वर्षेनि सरकारी खर्च अन्तिम समयमामात्रै बढ्नु सरकारको नियतिजस्तै बनिसकेको छ ।

हरेक वर्ष अन्तिम समयमा मात्रै सरकारी खर्च अत्यधिक बढ्ने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना सकिनलाग्दासम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहेको छ ।

आइतबारसम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.५९ प्रतिशतमात्रै रहेको छ भने चालू खर्च १९.५ प्रतिशत भएको छ ।

यस समयसम्म चालू खर्च एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ । तर, पुँजीगत खर्च भने जम्मा २२ अर्ब ७८ करोडमात्रै रहेको महालेखाको तथ्यांक छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण केलाउँदा हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा मात्रै ५० प्रतिशत बढी खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल बजेटको ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७१/७३ मा ७७ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ५८ प्रतिशत तथा ०७३/७४ मा ६६.९ प्रतिशत र ०७४/७५ मा क्रमशः सुधार हुँदै पुँजीगत खर्च ८०.८ प्रतिशतसम्म भएको थियो ।

सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार पुँजीगत खर्च बढेको देखिएपनि खर्च गर्ने प्रणालीमा भने कुनै सुधार भएको देखिँदैन ।

खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार आउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ।

हरेक आर्थिक वर्षको चौथो चौमासिकमा मात्रै ६० प्रतिशत बढी खर्च हुने गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यहाँसम्म कि अन्तिम महिना अर्थात् असार महिनामा मात्र ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको पनि कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले योजना बनाइ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र आयोजनाको मूल्यांकन हुन नसक्दा अन्तिम समयमा मात्रै खर्च बढ्ने गरेको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

सरकारले हरेक आयोजनाको निरन्तर अनुगमन तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड रहँदै आएको छ ।