काठमाडौं, साउन ११ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागपछि सरकार र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच भएका ९ बुँदे सहमति सदनमा टेबल गरिएको छ ।

शुक्रबारको बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसदले आसनबाट उभिएर उक्त सहमतिकाबारेमा स्पस्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाललाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद डा. रिजालले ‘सरकार र प्रा. डा. केसीबीच वार्तामार्फत् सहमतिमा अनशन टुंगिनु सकारात्मक भएपनि प्रा. डा. केसीले लामो समय अनशन बस्नुपरेको र संसद पनि नियमित चल्न नसक्नु दुःखद् हो’–भने ।

सरकारले जबर्जस्ती यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन नसक्ने भन्दै उनले प्रा. डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न भएको सहमतिले सार्वभौम जनताको जित भएको उल्लेख गरे ।

सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र प्रा. डा. केसीबीच बिहीबार ९ बुँदे सहमति भएपछि उनको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सघन उपचारकक्षमा उपचार भइरहेको तथा सहमति भएका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताए ।

कांग्रेसका गगनकुमार थापा, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, उमा रेग्मी, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइली तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले वार्ताका माध्यमबाट भएको सहमति सकारात्मक छ भन्दै बंगलादेशमा अध्ययन गरेर फर्केेका र अध्ययनरत् छात्राकाबारेमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँले दिएका अभिव्यक्ति छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको माग गरेका थिए ।

उनीहरुले प्रा. डा. केसीको मागका विषयमा भएका सहमतिकाबारेमा स्पस्ट पार्नुपर्ने बताउँदै सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन नभएकाबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारसँग पुनः स्पस्ट पार्न थप प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले सरकार र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच भएका ९ बुँदे सहमति सदनमा टेबल गर्दै थप जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले जुम्लामा भएको घटना तथा बंगलादेशमा अध्ययनरत् छात्राकाबारेमा दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारले मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएपछि सदनलाई जानकारी दिने बताए ।

त्यसपछि पनि कांग्रेसका सांसदले सहमतिको पत्रकाबारेमा सांसदलाई जानकारी पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सभामुख महराले संसद बैठक १० मिनेटका लागि स्थगन गरेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलको जवाफपछि कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणले प्रा. डा. केसीसँग भएको सहमतिकाबारेमा स्पस्ट पार्नुपर्ने बताउँदै सहमतिको मन्त्रिपरिषदले स्वामित्व लिनुपर्ने माग गरे । रासस