अध्यादेश किन ल्याइयो ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal


अध्यादेश किन ल्याइयो ?


0
Shares

अक्कल कुँवर
काठमाडौं, बैशाख २२ । सरकारले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सहित ७ अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।

यसअघि मंसिर ३० गते सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी यही अध्यादेश ल्याएको थियो । राजनीतिक दल र कानुनका जानकारहरुले संसद छलेर सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ फागुन २३ गते संसदमा पेश भएको थियो ।

तर, संसदमा छलफल हुन सकेन । संसदमा पेश भएको २ महिनाभित्र पारित नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले पुनःअध्यादेश जारी गरिएको सरकारको भनाई छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गरेको बिहिबार २ महिना पुरा हुँदै थियो ।

संसदमै विचाराधिन रहेकाले यसलाई क्रियाशिल बनाउन अध्यादेश जारी गरिएको सरकारी पक्षको जिकिर छ ।

तर, कानुनविद् समेत रहनुभएका राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारी फेरी संवैधानिक निकायहरुमा आफु निकटकालाई नियुक्ति गर्नेको लागि पुनः अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

संविधानमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । बैठक बस्नका लागि यसअघि प्रधानमन्त्रीसहित अन्य चार सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो ।

मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न मिल्ने र बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले मंगलबार सामाजिक सुरक्षा, औषधि, तेजाब, यौन हिंसा, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन लगायत अन्य ६ अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

जुन यसअघि फागुन २३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुन सकेका थिएनन् । कानुनविद् बिडारी सरकार संविधानलाई निकम्मा सावित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसद छल्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

स्वयम् सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै नेताहरुले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।