अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, असोज २७ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले सभामुख पद रिक्त छ ।

रिक्त पदपूर्तिका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबारे सरकार र दलहरुबीच छलफल हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक जटिलता, दलहरुबीचको खिचातानी र स्वयं सत्तारुढ दलभित्रको खिचातानीका कारण सभामुख चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अब सभामुखको चयन नियमित अधिवेशनबाट हुन्छ कि विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । यी दुई प्रक्रियाका विषयमा राजनीतिक दल र सरकारबीच छलफल हुन सकेको छैन ।

हुन त संसद अधिवेशन चालु नरहेको वा स्थगित भएको अवस्थामा ‘अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ’ भनी प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सभामुखको निर्वाचनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे सचिवालयलाई कुनै सूचना नआएको बताए ।

दलहरुबीच विशेष अधिवेशनबारे छलफलसमेत नभएकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ सभामुखका लागि पुनःनिर्वाचन कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्छ भन्नेबारे संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उल्लेख छैन ।

तर, नयाँ आमनिर्वाचनपछिको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सभामुखबाट महराले राजीनामा दिएपछि कानुनी जटिलता उत्पन्न भएकाले पनि सभामुख चयनमा अन्योल देखिएको हो ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महराले राजीनामा दिनुअघिसम्म सभामुख र उपसभामुख दुवै सत्तारुढ दल नेकपातर्फबाट थिए ।

यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा पटक–पटक आवाज उठाएको थियो । हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

रिक्त रहेको सभामुख पद सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफैंसँग राख्नका लागि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने स्थिति छ ।

सभामुख पदमा नेकपाकै सांसदलाई चयन गर्नका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा गर्नुपर्छ ।

तर, अहिलेको स्थितिमा उपसभामुखले कहाँ राजीनामा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

उपसभामुखले राजीनामा नदिएसम्म सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउने अवस्था छैन ।

यही कानुनी जटिलताका कारण नेकपाले रिक्त सभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रियामा चासो देखाएको छैन ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सभामुख निर्वाचन प्रक्रियाबारे पार्टीभित्र छलफल सुरु नभएको जिकिर गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तासाझेदार दलका सांसद डा. बाबुराम भट्टराई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सत्तारुढ दल नेकपालाई सभामुख पद आफैंसँग राख्नका लागि उत्पन्न संवैधानिक जटिलता र संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थाले नयाँ सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु नहुने स्थिति देखिएको छ ।