
काठमाडौं, असोज १४ । आफ्नै कार्यालयकी महिला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पद त्याग्न चर्को दबाब पर्यो । तर, उनको सचिवालयले उनको बचाउमा विज्ञप्ति निकाल्यो ।
दबाब यति बढ्यो कि महरालाई राजीनामा गराउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै अघि सर्यो ।
आइतबार राति भएको घटनाबारे सोमबार सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएपछि महरा चर्को दबाबमा परेका थिए । तैपनि उनले राजीनामा गरेनन् ।
यसबारे छलफल गर्न मंगलबार नेकपाको सचिवालय बैठक नै बस्यो र महरालाई राजीनामा गर्न सुझायो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिए ।
नेकपाको यो निर्देशनले सभामुख पदको हैसियत के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आफूमाथि गम्भीर आरोप लागिसकेपछि नैतिकरुपमा राजीनामा दिनु महरा स्वयंको पहिलो कर्तव्य हुन्थ्यो । तर, उनले त्यसो गरेनन् ।
यो प्रकरण लम्बिँदै जाँदा पार्टीलाई नै थप क्षति हुने देखेर हुनसक्छ, नेकपा नेतृत्व महरालाई पद छाड्न राजी गराउनेतर्फ लाग्यो ।
सोमबारदेखि नै भएको घनिभूत प्रयास मंगलबार बिहान आइपुग्दा नेकपाको निर्देशन र त्यसपछि महराको पदबाट राजीनामामा आएर टुंगियो ।
नेपालको संविधानअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र अस्तित्वसहितको राज्यका तीन अलग अंग हुन् ।
त्यसो हो भने महराले यस तथ्यको बोध गरेनन् वा नेकपा नेतृत्व, जसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्ले किन हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आयो ?
यसअघि, संसदको कारबाही सञ्चालन गर्ने कतिपय सन्दर्भमा पनि सभामुखको निर्णय पार्टीहितबाट केन्द्रित हुने गरेको आरोप विपक्षीले लगाउने गरेका थिए ।
यस्तोमा यौन दुर्व्यवहार प्रकरणमा राजीनामा गर्ने सन्दर्भमा पनि फेरि पार्टी निर्देशन हावी भएको देखिँदा कतै राज्यका तीन अंगबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्न थालेको हो ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्