मोहन कार्की
बाजुरा । मुक्तिको घोषणा भएको एकदशक भइसक्दा पनि हलियाहरूको समस्या उस्तै छ । उनीहरूलाई अहिले पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्नै समस्या छ । साहूबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था, मुक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था लगायतका विषय कार्यान्वयन नहुँदा हलिया अझै मुक्त हुनसकेका छैनन् ।

जिल्लामा १७ सय भन्दा बढी हलिया भए पनि अन्यन्तै न्यून संख्याको मात्र प्रमाणीकरण गर्दा समस्या बढेको जिल्ला हलिया समाज, बाजुराका अध्यक्ष लालबीर सार्की बताउनुहुन्छ । अहिलेसम्म सबै हलियाको तथ्याङक लिने काम अधुरै भएकाले समस्या समाधानमा सरकार उदाशीन रहेको उहाँको आरोप छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुम्दासमेत आफूहरूले सरकारबाट कुनै राहत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सरकारले हलिया पुनस्र्थापना गर्नुअघि साहुको घरमा हलो जोतेर भए पनि जीविकोपार्जन गर्न सजिलो भएको अध्यक्ष सार्की बताउनुहुन्छ । ‘बरु पहिला साहुको घरमा हलो जोतर भए पनि घर चलाउन पाइएको थियो,’ उहाँ भनुहुन्छ, ‘अहिले न साहुको हलो जोत्न मिल्छ, न त कतै काम नै पाइन्छ ?’

ज्यान सन्चो हुँदा साहुको हलो जोत्ने र बजारमा दाउरा बेचेर घरपरिवारको गुजारा चलाउने यहाँका हलिया अहिले कामविहीन भएका छन् । बालबच्चाको लालन पालन गर्ने अवस्थासमेत नभएका स्थानीय कोही बिरामी परिहाले पनि रोग सहेर बस्ने गरेका छन् । एक हलिया दुःखेसो पोख्दै भन्नुहुन्छ, ‘बालबच्चाको खानपानमा पैसा छैन, कहाँको उपचार गर्नु ?’

हलिया आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सरकारले गरेका पाँच बुदे सहमति कागजमै सीमित भएको छ । सरकारले समस्या जस्ताको तस्तै राखेर अँखामा छारो हाल्ने काम गरेको हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष साकीको आरोप छ ।

सरकारले लक्षित कार्यक्रममा टाठाबाठाको नियुक्ति गराउँदा हलियाको जीवनयापनमा सुधार आउन सकेको छैन । हलिया मुक्तिको घोषणाका गरेको सरकारले अक्षरस पालनाका लागि उनीहरूलाई आयआर्जन हुने दिर्घकालीन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।