काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संक्रमणकालिन न्यायको विषयले भने निकास पाउन सकेको छैन ।

शान्ति सम्झौता पछि जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि उनीहरुको प्राथमिकता र चासो संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा देखिंदैन ।

पछिल्लो पटक मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधरहरुलाई पहिलो पटक एकै ठाउँमा राखेर आयोजना गरेकोे कार्यक्रमका सहभागीहरुले द्वन्द्वपीडितको कुरै नसुनी हिँडेपछि आयोगको प्रयास पनि असफल बनेको छ ।

यो आक्रोश हो गत बिहिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादरु देउवाले द्वन्द्वपीडितका कुरा नसुनी आफ्नो कुरा राखेर कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिदैँ गर्दाको । पीडितको कुरा सुनाउनकै लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आफ्नो मात्र कुरा सुनाएर देउवा बाहिरिन लाग्दा पीडितहरुले नाराबाजी गरेका थिए ।

मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा सुन्ने र सुनाउने अवसर त जुटायो तर कार्यक्रममा आएका कोही पीडितको कुरै नसुनी बाहिरिए भने कोही पीडितको कुरा सकेपछि मात्र पुगे ।

परिवर्तनका लागि आफुहरुले गरेको योगदानको अवमूल्यन भएको भन्दै उनीहरुले न्याय प्राप्तिका लागि थप संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन त गरेको छ तर विगत ६ महिनादेखि दुवै आयोग पदाधिकारी बिहिन छन् ।

पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ६ महिनासम्म पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

पीडितहरुले भने संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नगरि आयोग गठन गरे स्वीकार्य नहुने बताउंदै आएका छन् ।

नेताहरुले भने पनि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय चाँडै टुङ्गो लाग्ने वनावटी जवाफ दिने गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुबाट नै सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको गुनासोप्रतिको वेवास्ता र उदासिनताले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय नेताहरुले भने जस्तै चाँडै टुंगिने भने देखिदैन ।