काठमाडौं, असोज ७ । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले संसद निलम्बित गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निर्णय अवैध भएको फैसला गरेको छ । संसदलाई उसको कर्तव्यपालनबाट रोक्नु सही नभएको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्णय गलत भएको फैसला गरेको हो ।

अदालतकी अध्यक्ष लेडी हलले सरकारको निर्णयले हाम्रो प्रजातन्त्रको मौलिकतामाथि नै गम्भीर असर पर्ने भन्दै इजलाशका एघारै जनाले एकमतका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्णय खारेज गरेको बताइन् ।

अब अरु प्रक्रिया के गर्ने भन्ने हाउस अफ कमन्सका सभामुखले गर्ने पनि बताइन् । उता सभामुख जोन बरकाउले अदालती फैसलाको स्वागत गर्दै संसदले बिना कुनै ढिलाई काम थाल्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले यसै महिनाको शुरुमा पाँच हप्ताका लागि संसद निलम्बनको निर्णय गर्दै महारानी एलिजाबेथसमक्ष सिफारिश गरेका थिए । महारानीले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गरिदिएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले पाँच हप्तासम्म अर्थात सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म संसद निलम्बित गर्न महारानीसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।

यससँगै जोन्सनको निर्णयप्रति बेलायतमा तीखो बहस छेडिएको थियो । विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री जोन्सनको आलोचना गरेका थिए । उनको यो निर्णयले विश्वभर नै बेलायती प्रजातन्त्रका बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस चुलिएको थियो । 

यसअघि यसै विषयमा परेको मुद्दामा स्कटल्याण्ड उच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्णय गलत भन्दै उल्ट्याइदिएको थियो । स्कटल्याण्डको उच्च अदालत ‘कोर्ट अफ सेसन’ ले प्रधानमन्त्री जोन्सनले ब्रिटिश संसद निलम्बित गरी महारानी एलिजाबेथलाई दिएको सल्लाह अवैध भएको फैसला गरेको थियो ।

स्कटिस उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध जोन्सनको सरकार लण्डनस्थित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर पुगेको थियो । युरोपेली युनियनबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन हुने मिति आउन केही सातामात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसद् निलम्बित गरिदिएका थिए ।

अदालतको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री जोन्सनको ब्रेक्जिट रणनीतिमा धक्का लागेको अनुमान गरिएको छ । बेलायतको विभिन्न स्थानमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अवैधानिक भन्दै लाखौ नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो ।

संसद निलम्बित भएपछि १४ अक्टोबरमा महारानीले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनले बताएका थिए । प्रधानमन्त्री जोन्सनले नो–ब्रेग्जिट डिल पूरा नहुने डरले संसद् निलम्बन गरेको आरोप लागेको छ ।

बेलायत इयुबाट बाहिरिने अन्तिम समयावधी अक्टोबर ३१ हो । बेलायत इयुमा रहिरहने वा अलग्गिने भन्ने प्रश्नले बेलायतको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । संसदमा पनि इयुबाट अलग हुनका लागि सम्झौता हुनु पर्ने सांसदहरुको माग छ । एजेन्सी