प्रतीक्षा खनाल र लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, असोज ६ । नेपाल प्रहरीमा जबर्जस्ती करणी मुद्दा अनुसन्धानमा वैज्ञानिक पद्दतिको प्रयोग हुन नसकेको र प्रमाण संकलनमा पनि उदासीनता देखाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

प्रहरीले केही मुद्दाको अनुसन्धानमा देखाएको अव्यावसायिक प्रवृत्तिले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएकाले यस्ता घटनामा संवेदनशील हुन आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले ‘जबर्जस्ती करणीमा परेका महिलाको मानवअधिकार एवं न्यायमा पहुँच, नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरीलाई यस्ता मुद्दाको गाम्भिर्यतालाई मनन गर्दै विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले हालसम्म पनि अनुसन्धानकाक्रममै रहेका निर्मला पन्त, सुन्तली तामाङलगायतका केही घटनाले प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले केही महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताउँदै यस्ता घटनाप्रति प्रहरी संवेदनशील रहेको बताए ।

केही कर्मचारीको अव्यावसायिक आचरणका कारण प्रहरीप्रतिको अविश्वास बढेको स्वीकार्दै शुद्धीकरण प्रक्रियामा जानु आवश्यक रहेको महानिरीक्षक खनालको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनकाअनुसार अधिकांश यौनहिंसाका पीडितहरु ४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन् भने पीडक १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

आयोगकाअनुसार महिला हिंसासम्बन्धी विषयमा कार्यरत् निकायहरुको सामूहिक पहल, समन्वय, सहकार्यको अभावले पीडितले न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ तथा ढिलाइ भइरहेको छ ।

यस्ता घटनाका दोषीलाई दन्डित गरी पीडितलाई न्याय तथा पुनःस्थापना प्रदान गर्नुपर्ने भएतापनि समाज नै यस्ता घटना दबाउने पक्षमा लागेको ठहर आयोगको छ ।

पीडितको गोपनीयता रक्षा हुन नसकेको भयावह स्थिति एकातर्फ छ भने अदालतबाटसमेत पीडकको पक्षमा फैसला हुनुले पीडितलाई अझ पीडा थपेको आयोगको निस्कर्ष छ ।

दोषी ठहरिएका पीडकहरुमध्ये ७६ प्रतिशत पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । अन्य पीडक भने बालसुधारगृहमा पठाइएका, धरौटीमा छुटेका र फरार छन् ।

यस्ता घटना अनुसन्धानकाक्रममा रहँदा पत्रपत्रिका तथा अन्य माध्यमबाट बाहिर आउन नहुनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्