मीरा बस्नेत र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, असोज १ । चीन र भारतजस्तो विशाल जनसंख्या भएका देशको बीचमा रहेको र विगतदेखि नै रणनीतिकरुपमा विदेशीले नेपाली नागरिकता लिने गरेकाले यसमा कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सबैको मत छ ।

तर, संसदमा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयकमा यो वा त्यो बहानामा कडा नीति अख्तियार गर्ने विषयमा दलहरुबीच एकता हुन सकिरहेको छैन ।

नागरिकतामा कडा नीति लिनुपर्ने र गलत व्यक्तिले लिएको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने माग लगातार उठ्ने गरेको छ । तर, दलहरुले यो कुरा भाषणमा भनेपनि व्यवहारमा भने चुप लागेर बस्ने गरेका छन् ।

नागरिकताको विषयमा नयाँ संविधान निर्माण गर्दा नै त्रुटि भएको अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ ।

त्यो त्रुटि सच्याउनु त कता हो कता, संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक पेस गर्दा झन् खुकुलो नीति लिएको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने बताउँछन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा प्रस्तावित प्रावधानमा सहमति गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मा दिएको छ ।

संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा भएकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उसको अडान छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने २०६३ को ऐनमा खुकुलो व्यवस्था भएको भन्दै कडा व्यवस्था हुनुपर्ने अडानमा छ ।

यस्तै यस्तै विवादका कारण नागरिकता संशोधन विधेयक विगत १३ महिनादेखि संसदमा अड्किएको छ ।

समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालगायतका विषयमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले विवादलाई थाती राख्दै अपूरो प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।

प्रस्तावित संशोधनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्ष र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले १५ वर्षपछिमात्र नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यो प्रावधान नै हटाउन माग गरिरहेको छ । यही कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई खुकुलो बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ ।

नेकपा सांसदहरुको कडाइ गर्नुपर्ने अडानको पक्षमा भने जनमत पनि देखिएको छ । यद्यपि, यसमा पनि महिला र पुरुषबीच भेदभाव भएको भनेर आलोचनाचाहिँ भइरहेको छ ।

नेकपा संसद नवराज सिलवाल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाली कांग्रेसलेसमेत पहिले सहमति जनाएको बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका संसद अमरेशकुमार सिंह भने यस विषयमा कहिले पनि  सहमति नजनाएको दाबी गर्छन् ।

उनी प्रश्न गर्छन्–‘नागरिकता ऐन २०६३ मा हालको प्रावधानले के त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्‍यो र संशोधनको गर्नुपर्‍यो ?’

विवाह गरेको भोलिपल्टै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउने र ज्वाइँले भने कहिल्यै नागरिकता नपाउने प्रावधान रहेकोमा समिति एक कदम अगाडि बढेर दुवैले निश्चित समयमा नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यसमा सहमत हुनुको साटो विरोध गरेर नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले देशको होइन, भोटको राजनीति गरेको आरोप अहिले लागिरहेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्