काठमाडौं, साउन ७ । वि.सं. २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । यसले पुँजीगत खर्च बढाउने र मितव्ययिता बढ्ने अपेक्षा गरियो ।

संविधान जारीपछि तीनओटा बजेट सार्वजनिक भए । जेठ १५ गते नै । तर पनि असार मसान्तमा जथाभावी बजेटसक्ने परम्पराको अन्त्य भने भएन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असार अन्तिमतिर एकैदिन २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । असार महिनामामात्रै करिब एक खर्ब खर्च भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले विकासका कामलाई अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने बताउँछन्, अर्थविद् केशव आचार्य ।

प्रशासन नतिजामुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी हुँदा समयमै बजेट सार्वजनिक हुँदा पनि कार्यान्वयन र निर्णय प्रक्रिया, पद्धतिमा फरक नआएको उनको भनाइ छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि वित्तीय अनुशासन कायम नभएको उनको गुनासो छ ।

सरकार प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न नसक्दा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

आयोजना छनोटमै त्रुटि हुँदा विकास आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । प्रक्रियालाईभन्दा पनि नतिजालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।